काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा भ्रष्टाचारका एक सय ६२ मुद्दा दायर गरेको छ । विशेष अदालतमा दायर मुद्दाको यो संख्या पछिल्ला तीन वर्षयताकै धेरै हो ।
कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सार्वजनिक पदाधिकारी, उपभोक्ता समिति, बिचौलिया र अनियमिततामा संलग्नविरुद्ध मुद्दा दायर भएका छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, राजस्व हिनामिना/चुहावट, घुस/रिसवत, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी, गैरकानुनी लाभ वा हानिलगायतमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्छ ।
अघिल्लो आव ०७८/७९ को तुलनामा २१ वटा बढी मुद्दा अख्तियारले दायर गरेको छ । ०७८/७९ मा एक सय ३१ र ०७७/७८ मा एक सय १० मुद्दा दर्ता भएका थिए । आव ०७६/७७ मा अख्तियारको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो संख्या अर्थात् चार सय ४० मुद्दा दायर भएका थिए भने त्यसको अघिल्लो वर्ष आव ०७५/७६ मा तीन सय ५० मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
१. बेटीका नाममा किनिएका साइकलमा १० करोड भ्रष्टाचार
मधेस सरकारले सञ्चालन गरेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिदमा १० करोड ३३ लाख भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेर अख्तियारले प्रदेश सचिव, आपूर्तिकर्तालगायत आठविरुद्ध गत वर्ष १८ साउनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, उपसचिवद्वय भगवान झा (अवकाश) र दिलीपकुमार प्रधान, शाखा अधिकृतद्वय रामस्वार्थ महतो र सुरेन्द्रकुमार कर्ण, खरिदारद्वय राजाराम मण्डल र मोहनकुमार दास तथा ठेकेदार कम्पनीकी प्रमुख रेनु अग्रवालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । १७ हजार २३८ थान साइकल खरिदका लागि निर्देशन दिने तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र तत्कालीन प्रमुख सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई भने अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको थियो ।
२. बिपीका उपकुलपतिविरुद्ध मुद्दा
प्राध्यापक उपाधि पाएको भनेर ‘झुटो दाबी’ गरेको निष्कर्ष निकाल्दै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीविरुद्ध अख्तियारले गत ९ माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । मतियारको भूमिका खेलेको भन्दै विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो । २६ चैत ०७६ मा उपकुलपतिमा नियुक्त गिरी विभिन्न विवादमा मुछिँदै आएका थिए । छानबिनबाट उनी प्राध्यापक नरहेको पुष्टि भएपछि मुद्दा चलाएको थियो ।
३. सेक्युरिटी प्रिन्टिङमा ६९ करोड घोटाला
अख्तियारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङका आवश्यक उपकरण खरिद र पूर्वाधार निर्माण गर्दा ६९ करोड घोटाला भएको ठहरसहित गत ३ वैशाखमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित नौजनालाई प्रतिवादी बनाएर आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूले अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गरेको, एउटा देशबाट ल्याउने सम्झौता भएको सामान अन्तैबाट ल्याएको, खरिद सम्झौताविपरीत सामान स्वीकार गरेको, कामै नगरी भुक्तानी दिएको र अनावश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
४. सडक नभएको स्थानमा मोटरेबल पुल बनाएर अनियमितता गर्ने सचिव र दुई उपसचिवविरुद्ध मुद्दा
सडक नै नभएको खोलामा मोटरेबल पुल बनाएर सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको आरोपमा गण्डकी प्रदेशका मन्त्रालय सचिव तथा उपसचिवसरहका दुई कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत १४ फागुनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठा, प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकास कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओमराज ढुंगानालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूले गोरखा नगरपालिका– ३ र सिरानचोक गाउँपालिका– ५ जोड्ने जरेवरस्थित दरौँदी खोलामा ५० मिटर लामो पक्की पुल निर्माण गरेर अनियमितता गरेका थिए । कहीँकतैबाट सडकले नछोएको ठाउँमा पाँच करोड ३९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ लागतमा मोटरेबल पक्की पुल निर्माण भएको थियो । आफ्नो क्षेत्रमा योजना पारेर निर्माणका लागि निर्देशन दिने तत्कालीन मन्त्री रामशरण बस्नेत भने चोखिएका थिए ।
