काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा तत्कालीन तीन जना मन्त्री पनि आरोपित थिए ।
२०७६ माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र अर्का भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई पनि अभियोग लगाएको थियो ।
अख्तियारले गच्छदार र श्रेष्ठविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख बिगो माग गरेको थियो । तर उनीहरु तीनै जनाले सफाइ पाएका छन् । तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दा सोही मन्त्रालयका मन्त्रीहरु गच्छदार र श्रेष्ठले भने सफाइ पाएका छन् ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले मन्त्रीहरुलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने फैसला गरेको हो ।
इजलासले त्यसको कारण भने यस्तो दिएको छ ।
अख्तियारले मुद्दा चलाउँदैमा मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रुपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरु आयोगको क्षेत्राअधिकार भित्र नपर्ने भनेको छ । मन्त्रालयबाट भएको एकल निर्णयमाथि प्रश्न उठेको नभई मन्त्रिपरिषदको सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको आधारमा मुद्दा चलेकाले कुनै एक जना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्न क्षेत्राधिकार नपुग्ने भनेको छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुने प्रमाण नपुग्ने हुनाले मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलाग्ने भनेको छ ।
