काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले सफ्टवेयर प्रणाली बनाउँदा खर्चेको करिब २६ करोड रुपैयाँमाथि प्रश्न उठेको छ । निगमका आर्थिक कारोबार, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीयलगायत सबै गतिविधिलाई डिजिटलाइज्ड गर्न भन्दै भएको सफ्टवेयर प्रणाली खरिद प्रक्रियामा अनियमितता देखिएको छ ।
ठेक्का सम्पन्न नहुँदै र प्रणाली सञ्चालनमा नआउँदै निगम प्रशासनले वार्षिक मर्मत सम्झौता (एएमसी) गरेर दिएको दुई करोड ५२ लाख रुपैयाँमाथि प्रश्न उठेको छ । जब कि ठेक्का सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएको सफ्टवेयर प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन पनि हुन सकेको छैन ।
ठेक्काअन्तर्गत हालसम्म सम्झौताबमोजिम डेढ करोड रुपैयाँबाहेक सबै भुक्तानी भइसकेको छ । कम्पनीले पनि काम सकिएको भन्दै सम्पूर्ण भुक्तानीका लागि ताकेता गरेको छ । तर, प्रणाली राम्रोसँग चल्न सकेको छैन । निगमले इआरपी (इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिङ) अन्तर्गत जर्मन कम्पनी स्यापको सफ्टवेयर खरिद गरेको थियो ।
आयोजना सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएपछि सञ्चालनका क्रममा मर्मतका लागि एएमसी गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । सामान्यतः ठेक्काको मान्यता पनि काम सम्पन्न भएपछि सञ्चालनका क्रममा एएमसी गरिन्छ । तर, आयोजना सम्पन्न नहुँदै निगमले एएमसीका नाममा भुक्तानी दिएको विषय विवादित हुन पुगेको छ । निगमले ठेक्का सुरु भएको एक वर्षपछि १ असोज ०७८ मै ठेकेदारलाई एएमसीको रकम भुक्तानी दिएको थियो ।
साबिकमा कागजी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका गतिविधिलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने भन्दै निगमले इआरपीअन्तर्गत सफ्टवेयर खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, ठेक्काको प्रक्रियामा मिलेमतो र गडबडी देखिएको छ । ठेक्का प्रक्रियाबमोजिम निगमले आह्वान गरेको बोलपत्रको स्पेसिफिकेसनमा ठेकेदारको योग्यताअन्तर्गत निगमको इन्धन आपूर्तिकर्ताले प्रयोग गरेकै सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको थियो ।
निगमको इन्धन आपूर्तिकर्ता इन्डियन आयल निगम (आइओसी) हो । त्यति वेला आइओसीले स्यापकै सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको थियो । मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्नका लागि यस्तो गरिएको थियो ।
विभिन्न कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा देखाएर निगम प्रशासनले ०७७ मा ठेक्का लगाएको थियो । एम÷एस नियोटेरिक निओसफ्टवेयर जेभीसँग निगमले ४ साउन ०७७ मा सफ्टवेयर खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा ठेक्का रकम भ्याटसहित २५ करोड ८४ लाख ४७ हजार ९१५ रुपैयाँ थियो । सफ्टवेयरका लागि निगमले निर्धारण गरेको उक्त लागत पनि अत्यधिक र अस्वाभाविक भएको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।