काठमाडौं । झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचारमा मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री विजयकुमारसहित पाँचजना दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले प्रतिष्ठान र नेपाल सरकारको सहकार्यमा बन्ने एन्टिभेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्रको नाममा अनियमितता गरेको ठहरसहित सजाय निर्धारण गरेको हो ।
अख्तियारले मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री विजय कुमारसहित लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मानबहादुर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थियो ।
अभियोगपत्रमा झलनाथ खनाल प्रतिष्ठान नामको गैरसरकारी कम्पनीलाई १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार निकासा दिएकोमा शून्य प्रगति भएको उल्लेख थियो । विशेष अदालतले विपक्षी बनाइएका पाँच जनालाई दामासाही दुई करोड ३५ लाख २९ हजार रुपैयाँ असुल हुने फैसला गरेको छ ।
तत्कालीन मन्त्री विजयकुमारलाई ९ वर्ष एक महिना कैद, बाँकी प्रतिवादीहरू रेवति पन्त, नवराज भण्डारी, देवेन्द्र राय र निरज भण्डारीलाई समान आठ वर्ष कैद हुने फैसला भएको छ । त्यसबाहेक प्रतिष्ठानका नाममा लालबन्दीमा रहेको ९ कठ्ठा ६.३३ धुर जग्गा, गाडी जफत हुने फैसला भएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालका नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानमा एन्टिभेनम उत्पादन तथा अध्ययन केन्द्र निर्माण र सञ्चालनको सम्झौताका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । प्रदेश र संघ मिलेर सञ्चालन गर्ने भनिएको केन्द्रमा तेस्रो पक्षलाई निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनु भ्रष्टाचार भएको दाबी उजुरीमा गरिएको थियो । अख्तियारले गत २१ असोजमा हानिनोक्सानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।
भौतिक संरचना निर्माणको जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिने निर्णय भइसकेकोमा प्रतिष्ठानसँग कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखांकन सम्झौता गरिएको थियो, यो कार्य भ्रष्टाचारजन्य भएको विशेषको ठहर छ । ‘प्रतिवादीले प्रचलित कानुनअनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारी प्रदान भइसकेको अवस्थामा उक्त प्रतिष्ठानको उद्देश्यविपरीत अनावश्यक रूपमा खर्च भएको देखिन्छ,’ विशेषको संक्षिप्त फैसलामा प्रदेश मन्त्रीका विषयमा भनिएको छ । मन्त्री विजय कुमारले सरकारलाई १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ नोक्सान गरेको विशेषको निष्कर्ष छ ।
मधेश प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ र लालबन्दीका नगर प्रमुख मानबहादुर खड्काले भने सफाइ पाएका छन् ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि संघ र प्रदेश सरकारले लागत सहभागितका आधारमा सञ्चालन गर्ने गरी बजेटसमेत विनियोजन भएको थियो । संघीय सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनुदान रकमले उक्त केन्द्र स्थापनाका लागि अख्तियारीसमेत प्रदान भइसकेको अवस्थामा प्रतिष्ठानसँग सम्झौता भएको थियो । तर, मन्त्री विजय कुमार र मेयर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रचलित कानुनविपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको प्रतिष्ठानलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराएको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
