काठमाडौं । ललितानिवासको जग्गासँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई छानविनको दायरामा ल्याएर अनुसन्धान हुनुपर्ने माग सहित दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेश हुने भएको छ ।
न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले बिहीबार तीनवटा निवेदनहरूलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेका हुन् ।
‘निवेदनहरूलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ, तर आदेशको प्रति तयार भइनसकेकाले के आधारमा पूर्ण इजलासमा पठाउने हो भन्ने व्यहोरा खुलेको छैन,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले भने ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार, दुई आधारमा संयुक्त इजलासमा विचाराधीन मुद्दा सुनुवाइका लागि तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश हुन्छ । पहिलो, दुई न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएमा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश हुन्छ । दोस्रो, विषयवस्तुको गम्भीरता र गम्भीर कानुनी व्याख्याको विषय देखेमा दुई न्यायाधीशहरूले आपसी सहमतिमै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिनसक्छन् ।’
