काठमाडौं । आफ्नी ७७ वर्षीया आमालाई पालनपोषणका लागि ५ हजार रुपैयाँ दिनु पर्ने पारिवारिक अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध चुनौति दिने एक व्यक्तिको निवेदन पञ्जाव र हरियाणा उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
न्यायाधीश जसगुरप्रीत सिंह पुरीले उक्त व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउँदै तीन महिनाभित्र परिवार अदालत, संगरुरको प्रधान न्यायाधीश समक्ष उक्त रकम आफ्नी आमाको नाममा जम्मा गर्न आदेश दिएका छन् ।
"यो घटना कलियुगको उत्कृष्ट उदाहरण हो जुन वर्तमान मुद्दाबाट झल्किन्छ जसले यस अदालतको विवेकमा हलचल ल्यायो । प्रधानन्यायाधीश, पारिवारिक अदालतले दिएको आदेशमा अबैधानिक छैन, बरु प्रतिवादी विधवाले बढुवाका लागि छुट्टै निवेदन नदिए पनि तल्लो तर्फ रु ५०००/- रकम पनि थियो भनी उल्लेख गर्नु अप्ठ्यारो हुनेछैन,’ अदालतले भनेको छ ।
ति महिलाका श्रीमानको सन् १९९२ मा मृत्यु भएको थियो । उनका एक छोरा र एक विवाहित छोरी छन् । उनी विधवा भएपछि दुई छोरालाई छाडेर विवाहित छोरीकोमा बस्दै आएकी थिइन । पछि अर्को छोराको पनि मृत्यु भयो ।
श्रीमानको मृत्युपछि ७७ वर्षीया वृद्धाको ५० बिघा जमिन छोरा र मृतक छोराका छोराछोरीको नाममा गयो । सन् १९९३ मा उनलाई भविष्यका लागि समेत हुने गरी खर्चका लागि १ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो । त्यसपछि उनी त्यसपछि छोरीसँगै बस्न थालिन् । आफूसँग नबस्ने भएकाले पारिवारिक अदालतले आदेश दिन नसक्ने उनको छोराले ५ हजार रुपैयाँ भरणपोषण भत्ता दिने निर्णयलाई चुनौति दिदै उच्च अदालत गएका थिए ।
तर, आमाको प्रतिनिधित्व गर्ने वकिलले आफुसँग आम्दानीको कुनै श्रोत नभएको र छोरीको सहारामा बाँच्न बाध्य भएको भन्दै उनलाई पाल्ने अर्को विकल्प नभएको जिकिर गरे । अदालतले यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दा भनेको छ । अदालतले वृद्ध महिलाको कुनै आय स्रोत छैन भन्ने थाहा पाएपछि छोराले आमाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने कुनै आधार नभएको भनेको छ ।
