काठमाडौं । नेपालमा समलिङ्गी विवाहले मान्यता पाउने कि नपाउने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८२ सालको बैशाख २८ गते सुनाउने भएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले बैशाख २८ गते फैसला सुनाउन निसु तोकेका हुन् । यसअघि सो मुद्दामा गत चैत ५ गते निसु का लागि राखिएको थियो ।
समलिङ्गी लगायत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले आफू जस्तै व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने गरी सर्वोच्च अदालत, एक न्यायाधीशको इजलासले २०८० असार १२ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको तर्फबाट पिंकी गुरुङ भन्ने सञ्जीव गुरुङले दायर गरेको समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने मागमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले समलिङ्गीहरूका बिचमा हुने विवाहलाई अस्थायी दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।
त्यसपछि सोही आदेशका कारण सामाजिक विखण्डन ल्याउने र नेपालीको इतिहास, पहिचान, गौरव र सभ्यतामा समेत असर गर्ने भन्दै युवराज पौडेलले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
दुवै रिटलाई एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गरिएकामा गत पुस १२ गते सुनुवाइ हुँदा उक्त मुद्दालाई न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।
सो मुद्दामा विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भन्नेका कानुन व्यवसायी, दिनुहुँदैन भन्नेका कानुन व्यवसायी र सरकारका तर्फबाट बहस भएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले इजलासमा भने- अदालतले आदेश सच्याउन पर्छ
सो मुद्दामा सुनुवाइ हुँदा सरकारको तर्फबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले समलिङ्गी वा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकबिचमा हुने विवाहलाई कानुनले मान्यता नदिएको भन्दै त्यस्तो विवाह दर्ता हुन नहुने र नसक्ने बताए ।
सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले समलिङ्गी विवाहको विषयमा अदालतले आदेश दिइसकेको र दर्ता गर्न भनिसकेको विषय स्मरण गराउँदा महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रतिप्रश्न गरे, ‘अदालतले किन आदेश दियो ? त्यो आदेश गलत छ ।’
त्यसपछि न्यायाधीश मल्लले महान्यायाधिवक्ता वक्तालाई प्रति प्रश्न गरिन्, ‘त्यसो भए पुनरावलोकन माग गर्दै किन नआएको त ?’ बडालले जवाफ दिए, ‘त्यो अदालतले गरेको गल्ती हो, अदालतले नै सच्याउनुपर्छ ।’
महान्यायाधिवक्ता बडालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक वा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनले मान्यता नदिएको भन्दै त्यस्तो विवाह दर्ता हुन नसक्ने जिकिर लिए ।
बडालले मुलुकी देवानी संहिताको पारिवारिक कानुन अन्तर्गत दफा ६७, ६८, ७०, ७१, ७२ आदिले विवाह गर्नका लागि पुरुष र महिला हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको भन्दै दफा ६९ मा रहेको व्यक्ति भन्ने शब्दलाई अपव्याख्या गर्न नहुने र उक्त दफालाई पनि दफा ६७ कै निरन्तरताका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।
न्यायाधीश मल्लले संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई संविधानले पहिचान गरेको र उनीहरूको पहिचानलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा उनीहरूका बिचमा हुने विवाहलाई स्वीकार नगर्नु पर्ने कारण के हो भनी प्रश्न गरेकी थिइन् ।
त्यसको जवाफमा महान्यायाधिवक्ता बडालले लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यकको पहिचान स्वीकार गर्नु भनेको नागरिकता प्राप्त गर्ने र अन्य हकहरू सुरक्षित गरिएको भए पनि समलिङ्गीका बिचमा विवाह गर्न कानुनले मान्यता नदिएको बताए । कानुनमा विवाहका लागि महिला र पुरुष भन्ने शब्दको प्रयोग गरिएको भन्दै विवाह गर्नका लागि पनि योग्यता पुगेका महिला र पुरुष नै हुनुपर्ने जिकिर लिए ।
