काठमाडौँ । उच्च अदालतको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई संगठित रुपमा सहकारी ठगी गरेको आरोपमा थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ । जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउँदै उच्च अदालतले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।
रविलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेसँगै के अब उनी तत्काल पक्राउ पर्छन् या आत्मसमर्पण गर्छन् भन्ने अन्योल देखिएको छ । उच्च अदालतले आदेश गरेसँगै अब सो आदेश जिल्ला अदालतबाट कार्यान्वयन हुनेछ । लामिछाने तत्काल पक्राउ पर्छन् या पर्दैनन् भन्ने विषयमा तीन वटा विकल्पहरु हेर्न सकिन्छ ।
पहिलो, थुनामा पठाउने आदेश भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति आफै अदालतमा आएर आत्मसमर्पण गर्ने र थुनामा जाने ।
दोस्रो, फौजदारी मुद्दा खेपेका आरोपितहरु सम्बन्धित अदालतमा नियमित रुपमा तारेख लिनुपर्छ । रवि लामिछाने तारेख लिन जिल्ला अदालत गएको अवस्थामा अदालतका कर्मचारीहरूले प्रहरीलाई खबर गरेर उनलाई थुनामा पठाउनसक्छन् ।
तेस्रो, विकल्प अदालतको आदेश बमोजिम प्रहरी परिचालन गरेर आरोपितलाई पक्राउ गर्नु हो ।
सामान्यतयाः अदालतको आदेशमा थुनामुक्त भएका आरोपितहरूलाई पक्राउ गर्न अदालत प्रशासन ‘प्रो–एक्टिभ’ हुँदैन ।अपवादयुक्त अवस्थामा मात्रै जिल्ला अदालतमा पुगेको आदेश अनुसार व्यक्तिलाई पक्राउ गरिन्छ । प्रहरीले पनि अदालतको आदेश पाएपछि मात्रै के गर्ने भनेर निर्णय गर्नेछ ।
