काठमाडौँ । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले शुक्रबार पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संगठित रुपमा सहकारी ठगीको मुद्दामा थुनामा पठाउने आदेश गर्यो ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारी ठगीमा मुद्दा चलेका लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । त्यो आदेश बदर गर्दै उच्च अदालतले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले पाँच वटा आधारहरू अघि सार्दै रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । उच्च अदालतले गरेको आदेशको विवरण सार्वजनिक नभए पनि उपरजिष्ट्रार हरिगोपाल ज्ञवालीले त्यसलाई पढेर सुनाएका थिए ।
रविबारे जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउनका लागि इजलासले आफ्नो आदेशमा केही तर्कहरू प्रस्तुत गरेको छ । यस्ता छन् अदालतका तर्कहरूः
१. सुप्रिम सहकारीमा रहेको जनताको बचत रकम तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादीको समेत संगठित मिलेमतोमा गोरखा मिडिया प्रालिमा आएको ।
२. गोरखा मिडिया प्रालि कानुनी व्यक्ति रहेकोमा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिन कानुनी रूपमा नपाउनेमा प्रतिवादीसमेतको जानकारी, योजना र सक्रियतामा सहकारी संस्थाबाट रकम ल्याइएको ।
३. यी प्रतिवादी गोरखा मिडियाको कर्मचारी नभई सञ्चालक, शेयर धनी र प्रबन्ध निर्देशक रहेको देखिएकोमा निजले सो रकम चेक काटी आर्थिक कारोबार गरेकोमा सहकारीबाट के कसरी रकम आएको हो भनेर आफूलाई थाहा नभएको भनी गरेको बयान र अन्य प्रतिवादी दोष थोपर्ने गरी दिएको अभिव्यक्ति प्रथम दृष्टिमा नै पत्यार लायक देखिएन ।
४. गोरखा मिडियामा आएको रकममा आफ्नो जिम्मेवारी नभएको भनी जिकिर दिने यी प्रतिवादीले गोरखा मिडिया प्रालिबाट सो सहकारी संस्थामा गोरखा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता सन् २०२२ जनवरी ६ मा चेकबाट ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँ सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको पाइयो ।
५. उल्लिखित तथ्य र परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को खण्ड ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ र त अन्तर्गतको कसुरमा सजाय हुन तथा संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ९ को खण्ड क र ग बमोजिम थप सजाय माग दाबी भएको अवस्था रहेकोमा आरोपित कसुरको प्रकृतिको सन्दर्भबाट हेर्दा अनुसन्धानको क्रममा विभिन्न लिखत प्रमाणहरू संलग्न भएको अवस्था रहे पनि घटना विवरण कागज विवरण गर्ने लेखापाल सञ्जय अधिकारी, रजनी श्रेष्ठ, विशेष विभु आचार्यसमेतका व्यक्तिहरूको बकपत्र हुन बाँकी रहेको प्रमाण लिने चरण नसकिएको ।
६. सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्ने हजारौँ सर्वसाधारण पीडित हुन परिरहेको संवेदनशील परिस्थितिमा न्याय प्रणाली प्रतिको जनविश्वास जोगाइ राख्नका लागि समेत प्रतिवादीलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छाड्न उपयुक्त नहुने इजलासको निष्कर्ष ।
