काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अभियुक्त नेपाली नागरिक नभएकै आधारमा दोब्बर धरौटी माग्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ । भारतको तामिलनाडु राज्य काडानुर जिल्ला भई चेक बाउन्स मुद्दामा पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा रहेका प्रसन्नकुमार बेनेटले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले फैसला गर्दै विगोभन्दा धेरै धरौटी माग्न नहुने भनी व्याख्या गरेको हो । 

‘प्रतिवादी विदेशी नागरिक भए पनि नेपालमै कम्पनी दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा केवल स्थायी बसोबास नेपालमा नभएको आधारमा मात्र दोब्बर धरौट माग्नु कानुनविपरीत हुनेछ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

कुनै कसूरका सम्बन्धमा जाहेरी दरखास्त परी अनुसन्धान प्रक्रिया पुरा भई अदालतमा अभियोग दायर भएपश्चात कानूनबमोजिम थुनछेक आदेश भए उपर सुपरिवेक्षकिय अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी हेरिने बाहेक सामान्यतया रिट क्षेत्राधिकारबाट तल्लो अदालतको त्यस्तो आदेश उपर हस्तक्षेप गरिदैन । तर, प्रसन्नकुमार बनेटको वन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा कानुनको प्रयोगमा देखादेखी त्रुटि, कार्यबिधिगत त्रुटि र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन गरी आदेश भएको भन्दै सर्वोच्चले सो मुद्दा हेरेको थियो ।

जिल्ला अदालतसमेतबाट भएको थुनछेक आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम निवेदक प्रतिवादीसँग धरौटी वा जमानत माग गरेको देखिएता पनि सो दफाहरूमा हुँदै नभएको थप शर्त राखी बिगोको दोब्बर धरौट माग गरेको हुँदा त्यस्तो आदेशमा देखादेखी कानूनी त्रुटि रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । 

‘धरौटयोग्य कसूरमा धरौटलाई ब्यक्तिको अधिकारको रुपमा लिनुपर्ने हुँदा अधिक र अस्वभाविक बढी धरौट माग गर्दा पक्षले तिर्न नसकी थुनामा बस्नु पर्ने भई परिणाममा अजमानतीय कसूर मा परिणत हुन जान्छ । अर्कोतर्फ जाहेरवालाको विगो भराउने प्रयोजनका लागि पनि थुनछेक आदेशको क्रममा नै धरौट मागिने र धरौट राखिने हुदैन,’ सर्वाेच्चले भनेको छ,‘विगो भराउने र अपराध पीडितलाई भराउने क्षतिपूर्ति तथा क्षतिपूर्ति शुल्क तिर्नु पर्ने फरक फरक अवस्था र विषय हुन् । विगो भराउने विषय देवानी दायित्वको विषय हुँदा यस सम्बन्धी छुट्टै कानूनी प्रक्रिया छ । निवेदकलाई कसूर ठहर हुँदा हुन सक्ने जरिवानाको सजाय भन्दा पनि बढी धरौट माग गरेको आदेशलाई कानूनसंगत र न्यायिक विवेक प्रयोग गरी भएको मान्न मिल्ने देखिएन ।’

‘‘अभियुक्त–प्रतिवादीको नेपालमा स्थायी बसोबास भए नभएको विषयलाई हेरिनु पर्ने गरी आधार तय भएको देखिदैन । यसरी स्थायी बसोबास नेपालभित्र भएका वा नभएका अभियुक्तहरुलाई धरौट माग गर्दा पृथक व्यवहार गर्नु पर्ने वा गर्न सकिने गरी त्यस्तो कुनै कानूनी शर्तबन्देज रहेको पाइएन,’ सर्वाेच्चले भनेको छ,‘ नेपालमा स्थायी बसोबास नभएका अभियुक्तका हकमा बढी धरौट जमानत लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था पनि देखिएन ।’

‘सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशमा सोही दफा ७२ लाई इङ्गित गरिएको देखिएतापनि सो दफा ७२ को उपदफा (१) को देहायका खण्डहरुमा उल्लेख भएका आधारहरु कुनै पनि उल्लेख गरेको देखिदैन ।’सर्वाेच्चको फैसलामा भनिएको छ,’ बरु सो दफा अन्तर्गत समावेश नभएको ‘नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको’ भन्ने अर्को शर्त वा आधार अदालत आफैले सिर्जना गरी अभियोग दावीको विगो भन्दा दोब्बर धरौटी माग भएको पाइयो ।’

‘अभियुक्तले गरेको भनेको कसूरको प्रकृति र गम्भीरता, अभियुक्तको आर्थिक अवस्था तथा पारिवारिक स्थिति, पहिले कुनै कसूरमा कसूरदार ठहरी सजाय पाएको वा नपाएको तथा निजलाई भएको वा हुन सक्ने सजाय र निजले व्यहोर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति, कसूरबाट सिर्जित परिणामलगायतका अवस्थालाई विचार गरी धरौट जमानतको रकम तोक्नु पर्नेमा तोकिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘कानूनले निर्धारण गरेको आधारभन्दा बाहिर गई अर्को पृथक आधार खडा गरी केवल “नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको“ भन्ने उल्लेख गरी दावीको विगो भन्दा दोब्बर धरौट जमानत माग गर्ने गरी भएको उक्त आदेश कानूनले निर्दिष्ट गरेको आधारसँग मेल खाने देखिएन ।’

‘फरक देशको नागरिक भएको नाताले मात्र अभियुक्तलाई फरक व्यवहार गर्नुपर्ने होइन,अभियुक्तको जुनसुकै राष्ट्रियता भएपनि कानूनको दृष्टिमा प्रत्येक अभियुक्त समान हुने भएकोले अभियुक्तले समान उपचारको व्यवस्था प्राप्त गर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरिएको देखिन्छ, फैसलामा भनिएको छ, ‘यसबाट कुनै पनि कसूरमा अभियुक्तफरक देशको नागरिक रहेको कारणले मात्र निजलाई अत्यधिक धरौटी माग गर्ने वा थुनामा नै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष अगाडि बढाउनु पर्ने होइन भन्ने मान्यता स्थापित भएको देखियो । त्यसैले अभियुक्तले गरेको कसूरको प्रकृति, कसूरको गम्भीरता, अभियुक्तको अवस्था, अभियुक्तले मुद्दामा पार्न सक्ने प्रभाव लगायतका मुद्दासँग सम्बन्धित विषयहरुमा केन्द्रित रहेर थुनामा राख्ने वा धरौट माग गर्ने वा कति धरौट माग गर्ने आधार तय गर्नु उचित हुन्छ ।’

भारतीय नागरिक विदेशबाट लगानी भित्राएर व्यवसाय गर्दै आइरहेका थिए । गणेश कुँवरको कम्पनीको सम्पत्ति खरिद गर्ने भनी IcebrkrAI Solution Private Limited को नाममा खाता रहेको एन.एम.बैंक लिमिटेडको चेकबाट रु. ५२,९९,७००।– को चेक काटिदिएका थिए । चेक काटेपनि खातामा रकम नभएपछि कुँवरले चेक बाउन्स गराएका थिए । चेक बाउन्सको कसुरमा प्रसन्नकुमार बेनेटल विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।  

कुँवरले दिएको जाहेरी अनुसार प्रसन्नकुमार बेनेटले दिएको ५२ लाख ९९ हजार ७०० सय रुपैयाँ चेक बाउन्सको मुद्दामा जिल्ला अदालत ललितपुरले मुद्दा पुर्पक्षको लागि विगोको दोब्बर रकम १ करोड ५ लाख ९९ हजार ४०० सय रुपैयाँ धरौट माग गरेको थियो । जुन आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले समेत सदर गरेको थियो । धरौटी बुझाउन नसकेपछि पूर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका उनले सर्वाेच्चमा रिठ दायर गरेका थिए ।

सर्वाेच्चले उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०८१ फागुन ८ मा भएको आदेशलाई त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गर्दै निवेदकसमेतलाई झिकाई उपयुक्त र न्यायोचित धरौट वा जमानत लिने गरी कानुनबमोजिम पुनः आदेश गर्नु भनी ललितपुर जिल्ला अदालतका नाममा परमादेश जारी पनि जारी गरेको छ ।