काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आय कर बापत अग्रिम दाखिला गरेको रकम बढी भएमा अर्को आर्थिक वर्षमा मिलान गर्न वा फिर्ता नपाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
शिव शक्ति दाल मिल प्रालिका सञ्चालक राहुलकुमार अग्रवालसहितका व्यापारीहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दैै संवैधानिक इजलासले चैत १३ गते आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा ३६ को उपदफा (१४) र (१६) को प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले आयकर ऐन २०५८ को दफा ९५क उपदफा (७) अनुसार दाखिला गरेको रकम फिर्ता वा अर्को आर्थिक वर्षमा मिलान नगर्न नपाउने व्यवस्था त्रुटीपूर्ण भएको ठहर गरेको हो।
चालु आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा ३६ को उपदफा (१६) मार्फत आयकर ऐनको दफा ११३ को उपदफा (८) संशोधन गरेर कुनै आय वर्षमा ९५क, को उपदफा (७) बमोजिम असुल गरिएको रकमलाई सोही वर्षमा तिर्नुपर्ने वार्षिक कर दायित्वमा मिलान गर्दा बढी हुन आएको रकम आगामी आय वर्षमा सारी लैजान वा फिर्ता पाउने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ।
अग्रवालले उक्त प्रावधान सच्याउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानून उद्योग वाणिज्य तथा आपू्र्ति मन्त्रालय, संघीय संसद, आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च रिट हालेका हुन्। सर्वोच्चले विपक्षीहरुलाई सात दिनभित्र उक्त कानुनी व्यवस्था गर्नुको कारण पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ।
संवैधानिक इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दाखिला भएको बढी पैसा गैरकानुनी रुपमा जफत गर्ने प्रावधान कार्यान्वन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘अग्रीम कर दाखिला गराएको रकम आगामी आय वर्षमा सारी लैजानसमेत नपाउने गरी राखिएको कानूनी व्यवस्थाले निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा प्रत्यक्ष असर परी अपुरणीय क्षतिसमेत हुन सक्ने देखिँदा आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा ३६ को उपदफा (१४) र (१६) मा उल्लेखित संशोधित व्यवस्थामा अग्रिम कर दाखिला गराएको रकम आगामी आय वर्षमा सारी लैजान नपाउने गरी राखिएको व्यवस्थासम्म निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली) २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
बढी भएको रकम फिर्ता नपाउने र अर्को आर्थिक वर्षमा मिलान पनि गर्न नपाउने व्यवस्थाले व्यवसायी वा व्यक्तिको रकम जफत हुने अवस्था उत्पन्न भएको थियो।
