काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अवैध सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी १३ वर्ष पुरानो नजीर अमान्य घोषणा गर्दै नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ ।
गएको कात्तिकमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाल र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले बिगो निर्धारण गर्दा खातामा मौज्दात रकमलाई मात्र आधार नमानी कारोबार भएको सबै नगदलाई समेट्नुपर्ने व्याख्या गरेको हो ।
अभिषेक गिरीको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा नयाँ नजीर कायम भएको छ । गिरीलाई विशेष अदालतले २०७५ सालमा कसूरबाट सफाइ दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । उक्त पुनरावेदनबारे न्यायिक परीक्षण गर्दा गिरीले सफाइ पाए । तर यही मुद्दाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण र अकुत सम्पत्तिको कसूरमा नयाँ कानून सरहको न्यायिक दृष्टिकोण स्थापना भएको छ ।
सर्वोच्चको नयाँ नजीर सिद्धान्त अनुसार अब लुकाएको सम्पत्तिको समेत स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले १३ वर्ष पुरानो यो नजीर उल्टाएर नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेसँगै भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका कसूर लागेकाहरूको पुरानो सम्पत्तिको स्रोत समेत पुष्टि गर्नुपर्ने भएको हो ।
त्यसअघि खातामा मौज्दात रकमलाई मात्र बिगो कायम गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतकै नजीर थियो । अर्थात् गैरकानूनी रूपमा कमाएको सम्पत्ति बेचबिखन गरिसकेको वा कसैको नाममा लुकाएको भए त्यो सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गतको कसूरमा आउँदैनथ्यो । तर अब सम्पूर्ण कारोबार नै अनुसन्धानको दायरामा आउनेछ ।
अनुसन्धान गर्दा खातामा भेटिएको वा अभियुक्तको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिलाई मात्रै बिगो कायम गर्ने हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण कानून नै निरर्थक हुने भएकाले यससँग सम्बन्धित सबै कारोबारलाई बिगो कायम गर्नुपर्ने न्यायिक मान्यता सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर निरन्तर हुने अपराध भएकाले आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित आम्दानी वा लाभ वित्तीय प्रणालीमा प्रयोग हुन्जेल त्यसको आपराधिक दायित्व पनि रहिरहने उक्त फैसलामा छ ।
‘गैरकानूनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिको दूषित स्रोत लुकाउने, चोख्याउने उद्देश्यले स्वामित्व वा नियन्त्रण समर्पण गरेकै आधारमा सम्बद्ध धनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरबाट बाहेक गर्दै जाने हो भने अभियुक्तले सजिलै आफ्नो आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने र यसको आडमा अवैध धनसम्पत्तिलाई सहज रूपमा शुद्धीकरण गरी वैध बनाउँदै जाने देखिन्छ,’ हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ।
गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति तहगत संरचना बनाएर लुकाउने गरिन्छ। अवैध सम्पत्ति जस्तोसुकै अवस्थामा पुगे/रहे पनि त्यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन बनाउँदाको विधायिकी मनसाय रहेको पनि सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ। ‘कसूरबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको अवैध स्रोत लुकाउन वैध कारोबारमा लगानी गरिसकेको सम्पत्तिलाई वैध मानेर बिगो कायम नगर्ने हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको उद्देश्य र मनसाय नै निष्क्रिय हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ,’ फैसलामा लेखिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २ (ञ) मा कारोबारलाई ‘सम्पत्तिको खरीद, बिक्री, वितरण, लगानी, रूपान्तरण, हस्तान्तरण, भोगचलन वा अन्य कुनै आर्थिक वा व्यावसायिक कामकारबाही समेतलाई सम्झनुपर्ने’ भनी परिभाषित गरिएको छ। कानूनले नै सम्पूर्ण कारोबारलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने परिभाषित गरेकाले अभियुक्तको अधीनमा रहेको सम्पत्ति मात्रै बिगो कायम गर्नु उचित नहुने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ। ‘सम्पत्तिको मूल स्रोत नै दूषित भएपछि सोपश्चात्का कार्यहरू कदापि वैध हुन सक्दैनन् भन्ने सम्पत्ति सम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको पाइन्छ,’ फैसलामा व्याख्या गरिएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा समेत यही विधिशास्त्र मान्य हुने देखिन्छ।’
यस्तो थियो घटना
गिरीले करीब तीन करोड रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लागेको थियो। मोरङको विराटनगर क्षेत्रमा उनले गुन्डागर्दीबाट गैरकानूनी सम्पत्ति जोडेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा छ। अनुसन्धानका क्रममा गिरीको लुम्बिनी विकास ब्यांकको खातामा एक करोड १९ लाख ४५ हजार ४८ रुपैयाँ कारोबार भएको भेटिएको थियो। तर उनको खातामा तीन हजार ५१२ रुपैयाँ मात्र बाँकी थियो। त्यस्तै, उनकी श्रीमती अनिशाको सोही ब्यांकमा रहेको खातामा एक करोड ६० लाख ९१ हजार १४ रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। तर मौज्दात दुई हजार १३ रुपैयाँ भेटिएको थियो।
अख्तियारले कारोबार भएको सबै रकमलाई बिगो कायम गरेर अदालतमा मुद्दा पुर्याएको थियो। विशेष अदालतले गिरीलाई कसूरबाट सफाइ दिंदा एउटा आधार अभियोगपत्र दायर हुँदा खातामा मौज्दात नरहेको रकम समेत जोडेर बिगो कायम गर्नुलाई लिएको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, सदस्यहरू चण्डीराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले गिरीलाई सफाइ दिएको हो।
सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि भएको सर्वोच्चको फैसलामा भने सम्पूर्ण कारोबारलाई नै बिगो कायम गर्नुपर्ने भन्दै विशेष अदालतको व्याख्या उल्टाइदिएको हो। तर सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन आउनुभन्दा अघिको कारोबारलाई समेत एकमुष्ट जोडेर अभियोग लगाउन नमिल्ने व्याख्या गर्दै गिरीलाई कसूरबाट छुटकारा दिएको छ। कानून बन्नुभन्दा अघिका कसूर आकर्षित नहुनेमा विशेष अदालतसँग सर्वोच्चको मत मिलेको हो।
के थियो यसअघिका नजिर ?
श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागका तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत गणेश अर्यालले अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले एउटा नजिर स्थापित गरेको थियो । नेपाल कानुन पत्रिकामा समेत प्रकाशित यो नजिर कानुन सरह मान्यताप्राप्त थियो । त्यतिबेला स्थापित नजिर अनुसार सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो ‘खातामा बाँकी रहेको नगदको वैधता जाँच्न सकिने भए पनि निकालिसकिएको रकमको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था नरहने’ व्याख्या गरेको थियो। न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र कमलनारायण दासको संयुक्त इजलासले भनेको थियो, ‘सम्पत्ति कति आर्जन गर्यो भन्ने प्रयोजनका लागि तत्काल कति उसको साथमा वा नियन्त्रणमा छ भन्ने आधारमा मूल्यांकन गरिने हो। न कि कति थियो वा हुन सक्थ्यो होला भनी अनुमान गर्ने हो।’
यो फैसला सर्वोच्च अदालतबाट प्रकाशन हुने नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित छ। कानून पत्रिकामा छापिएका फैसलाको हैसियत कानून सरह हुन्छ। यो फैसला अनुसार कसैले अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्यो र पछि अनुसन्धान हुँदा उसको स्वामित्वमा केही पनि देखिएन वा थोरै देखियो भने भेटिएको सम्पत्ति मात्र अनुसन्धानको दायरामा आउँथ्यो। लुकाएको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गरिराख्नुपर्दैनथ्यो ।
'आफ्नो नाममा जग्गा खरीद भै घर निर्माणको लागि नक्सा पास गरेको भए पनि निर्माण सम्पन्न हुनुअगावै ससिमरूपमा सम्पूर्ण घर जग्गा बिक्री गरी अर्काका नाउँमा गएको र खरीदकर्ताले विक्रेताकै हो भनी स्वामित्व समर्पण नगरेको अवस्थामा पनि प्रतिवादीले बिक्री गरे पश्चात पनि निजकै स्वामित्वमा रहेको मान्ने कुनै कानूनी एवं विवेकसङ्गत आधार रहेन,सर्वोच्चले भनेको छ, 'यस्ता तर्क गर्ने हो भने बिक्री गरेर पनि बिक्री नहुने र बिक्री गरेपश्चात पनि बिक्रेताले बिक्रि भएको सम्पत्तिउपर आफ्नो हकको दावी गर्न सक्ने अनौठा सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनी अवधारणा विकसित हुन जान्छ । कसैको नाउँमा सम्पत्ति लुकाउने कुरालाई बेग्लै कानूनको माध्यमद्वारा नियमित गर्ने व्यवस्था भएमा बाहेक भैरहेका कानून र विधिशास्त्रमा स्वीकृत नभएको यस्तो तर्क गर्ने हो भने सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनको आधारभूत जग नै भत्किन जाने र कोही पनि जग्गाधनी वा सम्पत्तिको मालिक कानूनीरूपले सुरक्षित नरहने अवस्था आउँछ ।' यस्तो अप्रत्याशित तर्क गर्नुले समाजलाई समग्ररूपमा विचलित गराउन सक्ने हुनाले समेत आरोपपत्रको मागबमोजिम नारायण कार्कीको नाउँमा विधिवत् गै सकेको सम्पत्तिमा प्रतिवादी गणेश अर्यालको हक रही रहेको भन्ने जिकिर सर्वथा स्वीकार्य भएन । तसर्थ त्यस सम्बन्धमा विशेष अदालतको निष्कर्षमा असहमत रहनुपर्ने कारण नदेखिने ।
सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ- 'खाता खोली बैङ्किङ कारोबार गर्नु स्वाभाविक रूपमा भै रहने कुरा हो । त्यो सञ्चय वा सुरक्षा वा जुनसुकै कारणले खातामा जम्मा गरी कारोबार गरिदिएको हुन सक्छ । खाताबाट झिकिएका रकमहरू आफ्नो फौज्दारी दायित्वबाट बच्ने उद्देश्यले कतै लुकाएको भन्ने हो भने त्यो तथ्यगत हिसाबले नै पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । खाताबाट रकम झिकिनु नै रकम लुकाएको अनुमानको आधार बन्न सक्तैन । यस्तो प्रश्नहरूमा अपराध अनुसन्धानको पक्ष सतही नबनी गम्भीर र क्षमतावान हुन जरूरी छ । यथार्थमा कुनै राष्ट्रसेवकले अमूक सम्पत्ति कति आर्जित गर्यो भन्ने प्रयोजनको लागि तत्काल कति उसको साथमा वा नियन्त्रणमा छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गरिने हो न कि कति थियो वा हुन सक्थ्यो होला भनी अनुमान गर्ने हो । यसरी हेरेमा विशेष अदालतले उक्त प्रश्नमा गरेको निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण भन्न मिल्ने देखिँदैन ।'
के थियो मुद्दा ?
श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागका तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत गणेश अर्यालले अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै २०५९ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थाल्यो। २०५१ सालमा नायब सुब्बाबाट सरकारी जागीरमा प्रवेश गरेका अर्याल २०५३ पुसमा शाखा अधिकृत बनेसँगै उनको सम्पत्ति अस्वाभाविक रूपमा बढेको भेटिएको अख्तियारको आरोप थियो। शाखा अधिकृत बनेको ६ वर्षमा (२०५९ भदौसम्म) उनले एक करोड पाँच लाख १२ हजार ९२९ रुपैयाँ बराबरको चल-अचल सम्पत्ति कमाएका थिए। जसमध्ये १८ लाख ३५ हजार २१९ रुपैयाँ बराबरको मात्र स्रोत खुलेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। अर्थात् उनले ८६ लाख ७७ हजार ६४० रुपैयाँ गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप थियो।
मेनपावर व्यवसायीलाई लाभ पुग्नेगरी निर्णय गरे बापत जागीर खाएको छोटो अवधिमै अर्यालले अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगपत्रमा छ। गुल्मीका अर्यालले काठमाडौं र बुटवलमा अचल सम्पत्ति जोडेको पाइएको थियो। अधिकांश सम्पत्ति उनले आफन्तको नाममा राखेर लुकाएको अभियोग लगाएर अख्तियारले विशेष अदालतमा २०६० सालमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले अर्याललाई २०६३ माघमा सफाइ दिएपछि मुद्दा न्यायिक परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतमा उक्लिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले समेत २०६९ सालमा तल्लो अदालतको फैसला सदर गर्दै न्यायिक सिद्धान्त स्थापित गरिदियो, खातामा कारोबार भएको रकम होइन, बाँकी रकम मात्र बिगो कायम रहने भनिएको थियो ।
अर्यालले श्रीमती भागीरथी भण्डारी, दिदी गोमा अर्यालको ब्यांक खाता प्रयोग गरेर समेत अवैध सम्पत्ति लुकाउनेगरी कारोबार गरेको अख्तियारले अभियोग लगाएको थियो। भागीरथीको ब्यांक खातामा २१ लाख ३६ हजार ९७८ रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। त्यसमध्ये १९ लाख रुपैयाँ झिकिएको थियो भने दुई लाख ३६ हजार ९७८ रुपैयाँ मौज्दात थियो। त्यस्तै, गोमाको खातामा १७ लाख २५ हजार ५५८ रुपैयाँको कारोबार भएकामा १७ लाख झिकिएको थियो। अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा उक्त खातामा पाँच हजार ५५८ रुपैयाँ मात्र बाँकी थियो। अख्तियारले खातामा बाँकी रहेको रकम र झिकिएको रकम दुवैलाई अवैध आम्दानीको बिगोका रूपमा जोडेर अभियोग लगाएको थियो।
