काठमाडौँ । पुस, २०७९ मा भएको ठेक्का सम्झौताबाट एसिया इन्फो नामक कम्पनीले वार्षिक करिव ६५ करोड रुपैयाँका दरले पाँच वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउने सम्झौता भएको थियो ।
नयाँ बिलिङ प्रणालीको टेण्डर आह्वान गर्नुपर्नेमा पुरानै प्रणालीलाई निरन्तरता दिने र प्रतिस्पर्धाविना नै ठेक्का लम्ब्याउने निर्णय गरेको उजुरीपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो ।
नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिले २४ पुस, २०७९ मा बिलिङ प्रणालीको सेवा उपलब्ध गराइरहेको एसिया इन्फो नामक कम्पनीसँग चार वर्षका लागि वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता(एनुअल मेन्टिनेन्स कन्ट्रयाक्ट–एएमसी) गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सञ्चालक समितिले आवश्यक परेमा थप एक वर्ष त्यस्तो सम्झौता लम्ब्याउन सकिने भनी प्रस्ताव अनुमोदन समेत गरेको छ । त्यतिबेलै सञ्चालक समितिले नयाँ टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेपनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
बिलिङ प्रणालीविना टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा सञ्चालन हुन सक्दैन । कुनै उपभोक्ताले अर्को व्यक्तिलाई फोन गर्दा बिलिङ प्रणाली हुदै अर्को व्यक्तिसम्म सम्पर्क स्थापित हुन्छ । पर्याप्त ब्यालेन्स नहुदा बिलिङ प्रणालीले नै अर्को व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्ने सुविधा दिदैन ।
नेपाल टेलिकमले सन् २०१२ देखि अहिले सञ्चालनमा रहेको बिलिङ प्रणाली प्रयोग गरिरहेको छ । ८/९ वर्षमा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रणाली एक दशकदेखि चलिरहेकाले फोन नलाग्ने, लागेमा पनि सेवा अवरुद्ध हुने, बिचैमा काटिने लगायतका समस्या देखिएका छन् । नेपाल टेलिकममा बारम्बार सेवा अवरुद्ध हुने समस्या देखिएको छ ।
केही वर्षदेखि भएका विभिन्न अध्ययन र छानविनले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा चुहावट रहेको औल्याउदै लाई नयाँ बिलिङ प्रणालीमा जान सुझाव दिएका छन् ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै साउन, २०७८ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव भएका बैकुण्ठ अर्याल नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत बने । विवादास्पद पृष्ठभूमीका सुनिल पौडेललाई टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक बनाउन ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड प्रवन्ध निर्देशकको नियुक्ती र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ परिवर्तन भयो ।
२४ चैत, २०७८ मा पौडेल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक बनेपछि नयाँ बिलिङ प्रणालीको टेण्डर प्रक्रिया थप अवरुद्ध भयो । २ असोज, २०७९ मा एसिया इन्फोले लिएको पुरानो बिलिङ प्रणालीको मर्मतसम्भारको म्याद समेत सकिदै थियो ।
गतवर्ष सञ्चार मन्त्रालयले नै गठन गरेको समितिले एसिया इन्फोको कामकारवाही र क्रियाकलापमा प्रश्न उठाउदै उसका प्राविधिकहरुको गैरजिम्मेवारपनका कारण सेवा अवरुद्ध भएको औल्याएको थियो ।
२९ पुस, २०७९ मा समस्या देखिन शुरु भएकोमा दुई दिन सार्वजनिक विदा भएको कारण देखाइ मर्मत भएन । ३ माघमा कार्यालय खुलेपछि मात्रै समस्या पहिचान गरी सेवा चालु भएको थियो । बारम्बार समस्या देखिएका बेला टेलिकमले भने प्रश्न उठेको ठेकेदारलाई नै ‘मर्मतसम्भार’का नाममा थप ठेक्का दिइरहेको हो ।
त्यतिबेला टेलिकमको सञ्चालक समितिले पुरानै ठेकेदार एसिया इन्फोसँग चार वर्ष र आवश्यक परेमा थप एक वर्ष ‘मर्मतसम्भार’ गर्न दिने भनी ठेक्का लम्ब्याउने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो । ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदको फाइल माथिल्लो तहबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण मर्मतसम्भारको ठेक्का लम्ब्याउने फाइल सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन भएको हो ।
