काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून निर्माणका क्रममा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
कानून निर्माण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका स्वार्थ समूह हावी हुने गरेको भन्दै अख्तियारले यसलाई रोक्न भनेको हो। अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘सार्वजनिक खरीद सम्बन्धी नीतिनिर्माणमा ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिहरू, ब्यांक सम्बन्धी नीतिनिर्माणमा ब्यांकर जस्ता स्वार्थ समूह हावी हुने गरी कानून निर्माण हुने गरेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको सन्दर्भमा कानून निर्माण एवं संशोधनका क्रममा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था मिलाउन’ भनिएको छ।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, सहकारी ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावली सहितका कानून निर्माण गर्दा सोही क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायी समेत रहेका सांसदहरूको प्रभाव पर्ने गरेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ।
अख्तियारले गत कात्तिकमा नेपाल सरकारका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूसँग सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा छलफल गरेको थियो। सोही छलफल बमोजिम अख्तियारले दिएका विभिन्न सुझाव सार्वजनिक गरेको हो।
अख्तियारले प्रतिस्पर्धा निषेध हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी सोझै खरीद गर्ने, अनावश्यक वस्तु र सेवा खरीद गर्ने, परामर्श सेवाका नाममा सार्वजनिक स्रोत दुरुपयोग गर्ने, बोलपत्र मूल्यांकनमा प्रतिस्पर्धा हुन नदिने सहितका काम रोक्न पनि निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी, जटिल खालका निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत नगराउन, लाभ लागत विश्लेषण नगरी खरीद नगर्न पनि सुझाव दिइएको छ। अख्तियारले विद्युत् खरीद सम्झौतामा आर्थिक चलखेल हुन नदिन मापदण्ड बनाउन, सार्वजनिक निकायले दिने सेवा समयसीमा तोकेर प्रवाह गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी, हदबन्दीभन्दा बढी भएका जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन, सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा दिने गरेका अनुदानलाई उत्पादन र प्रतिफलमा आधारित बनाएर यसमा भइरहेको दुरुपयोग रोक्न पनि निर्देशन दिएको छ।
सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुन नदिन विमानस्थल, पार्क, भ्यूटावर, पिकनिक स्पट, सभा हल, रंगशाला जस्ता संरचनाको निर्माण हचुवा र लहडका रूपमा नभई आवश्यकता र उपयोगिताको आधारमा मात्रै गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। यस्ता संरचना निर्माण गरी अलपत्र छोडिएमा निर्माण प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, सरकारी कर्मचारीलाई विना अनुमति र कार्यालय समयमा अध्यापन एवं अरू काम गर्न रोक्न पनि भनिएको छ। आर्थिक ऐनबाट सालबसाली दिइँदै आएको राजस्व छूटको प्रभावकारिता अध्ययन गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै छूट दिन पनि अख्तियारले निर्देशन दिएको छ।
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा महँगा र अनावश्यक सवारीसाधन र सामग्री खरीद गर्ने कार्य बन्द गर्न पनि भनिएको छ।
