काठमाडौं । विशेष अदालतले पाँच महत्वपूर्ण प्रमाणहरु अघि सार्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिदको भ्रष्टाचारमा पूर्वमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको संलग्नता हुनसक्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।

आइतबार हाजिर हुन गएका पूर्वमन्त्री बस्नेतसँग विशेष अदालतले २५ लाख रूपैयाँ धरौटी मागेको थियो । त्यसक्रममा सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले जारी गरेको तीन पेज लामो आदेशमा उनकै संलग्नतामा सुरु भएको खरिद अनियमितताका पाँचवटा महत्वपूर्ण आधारहरु अघि सारेको हो ।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनामन्त्री बस्नेतले २३ भदौ २०७४ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यक्रम स्विकृती गर्ने निर्णय गर्दा ‘इन्टरनेसल कल मोनिटरिङ र भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने’ भन्ने बेहोरा आफैंले थपेका थिए ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यक्रमको मस्यौदा प्रस्ताव गर्दा त्यो बेहोरा समावेश थिएन । मन्त्रालयका उपसचिव, सहसचिव र सचिवहरुले पनि त्यसवारे केही उल्लेख नगरेकोमा मन्त्री बस्नेत आफूले प्रस्ताव थपेका थिए ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनमा सञ्चालक समितिले अघि बढाएको वार्षिक कार्यक्रम मन्त्रीले स्विकृत गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रीले कानून विपरीत कार्यक्रम थप गरेका थिए ।

प्रारम्भिक बहसका क्रममा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख मोहनसागर बस्याल सहित सहन्यायाधिवक्ताहरु ज्ञानप्रसाद भुसाल र उमाकान्त पौडेल लगायतले कानूनमा व्यवस्थै नभएको अवस्थामा मन्क्रीले कार्यत्रमको विवरण थपेको र त्यहीँबाट भ्रष्टाचारको सुरुवात भएको जिकिर गरेका थिए ।

विशेष अदालतले दुईवटा भिन्नाभिन्नै कागजातलाई मन्त्रीविरुद्धको आरोप स्थापित हुनसक्ने आधार मानेको छ । सुरुको वार्षिक कार्यक्रमको बेहोरा र पछि मन्त्री बस्नेतले थपेको बेहोरा तुलना गर्दा उनले ऐनमा नभएको सुविधा प्रयोग गरेको हुनसक्ने औंल्याएको हो । ती दुई कागजात तुलना गर्दा मन्त्री बस्नेतले अनधिकृत र गैरकानूनी रुपमा कार्यक्रम थपेको भनी सरकारी वकिलहरुले थुनछेक बहसका क्रममा जिकिर गरेका थिए ।

मन्त्री बस्नेतले अख्तियार र विशेष अदालतमा गरेको बयानलाई पनि विशेष अदालतले उनीविरुद्धको आधार हुनसक्ने देखेको छ । दुवै निकायमा मन्त्री बस्नेतले आफूमाथिको आरोप इन्कार गरेपनि कार्यक्रममा विवरण थपेको बताएका थिए । फोन प्रयोगकर्ता (नागरिक)को गोप्य विवरण हेर्नसक्ने संयन्त्र जडानको निर्णय गराएका मन्त्री बस्नेतले त्यससम्बन्धी कानून नभई काम अघि बढाउनु गैरकानूनी हो भन्ने ख्याल राखेका थिएनन् ।

विशेष अदालतले मन्त्री बस्नेत लगायत विरुद्ध परेको उजुरीलाई चौथो महत्वपूर्ण प्रमाण मानेको छ । टेरामक्स खरिदबारे सुरुमै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो भने, पछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अनियमितता भएको निष्कर्ष सहित अनुसन्धान अघि बढाउनु भनी निर्देशन सहितको पत्र अख्तियारमा पठाएको थियो ।

लेखा समितिले त्यतिबेलाको निर्णयमा भनेको थियो, ‘यो प्रणाली खरिद गर्दा हालसम्मका कामहरुको सुक्ष्म विश्लेषण तथा अनुसन्धान गरी….सम्वन्धित पदाधिकारी सबैलाई हदैसम्मको कारवाहीका लागि कानून बमोजिम अभियोजन प्रक्रियामा लैजान र ३० दिन भित्र कार्यप्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।’ विशेष अदालतले यही निर्देशनलाई मन्त्री बस्नेत विरुद्धको हुनसक्ने महत्वपूर्ण प्रमाण मानेको हो ।

विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री बस्नेतमाथिको भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि हुनसक्ने पाँचौं सम्भावित आधार मानेको विषय हो, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका तत्काल सदस्य टिकाप्रसाद उप्रेतीको बयान । उनले अख्तियारमा बयान गर्दा बोर्डमा छलफल नभएको विषय मन्त्रीको निर्देशनबाट समावेश भएको बताएका थिए ।

‘म उपस्थित भएको बोर्ड बैठकमा कुनै पनि छलफल नभएकोमा, हामीलाई अध्यक्षज्यूले मन्क्रीज्यूको निर्देशन छ, वार्षिक कार्यत्रममा इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र कल बाइपास सम्बन्धी बजेट पास गर्नुपर्दछ भनेर भनियो’ उनले बयानमा भनेका थिए, ‘उपकरण खरिद गर्नका लागि उक्त बजेट बोर्डमा छलफल नभैकन कसरी वार्षिक कार्यक्रममा राख्ने निर्देशन मन्त्रीबाट आयो भन्ने कुरा मन्त्रीज्यू र अध्यक्षज्यूलाई थाहा हुनुपर्ने हो ।’

नेपाल भित्र्याइएका उपकरण र अरु संयन्त्र प्रयोग भए नागरिकको गोपनीयताको हक हनन हुनसक्ने भनी सरकारले नै त्यसलाई अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । टेरामक्स प्रविधि खरिदमा अहिलेसम्म एक अर्ब ११ करोड ६२ लाख  रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ । विशेष अदालतले ती पाँचवटा प्रमाण र आधार देखाउँदै मन्त्री बस्नेतसँग २५ लाख रूपैयाँ धरौटी मागेको हो ।

दिगम्बर झाले कसरी मोहन बस्नेतलाई नीतिगत निर्णय गर्न लगाए ?
तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहन बस्नेतले असोज, २०७४ मा टेरामक्स प्रणाली खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक प्राविधिकका अनुसार, एउटा स्वार्थ समूहले मन्त्री बस्नेतलाई अनौपचारिक रूपमा अघि बढाएको प्रस्तावअनुसार टेरामक्स प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने काम अघि बढेको थियो ।

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले प्रक्रिया अघि बढाए । आफूले मात्रै निर्णय गरेमा जोखिम हुने आकलनका साथ उनले ‘नेपालमा टेरामक्स प्रणाली आवश्यक छ’ भनी मन्त्री बस्नेतलाई नीतिगत निर्णय गर्न लगाए ।

टेरामक्स खरिदमा विवाद हुनुका कारणहरू के के हुन् ?

नागरिकको गोपनीयतासम्बन्धी एउटा विवादमा सर्वोच्च अदालतले कानुन निर्माणपछि मात्रै फोन सम्पर्क विवरण, म्यासेज, कल डिटेल रेकर्ड, लोकेसन लगायतका विवरणमा अनुसन्धान गर्ने निकायको पहुँच हुने आदेश जारी गरेको थियो ।

यससम्बन्धी कुनै अधिकार नभएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने नागरिकको गोप्य विवरणमा पहुँच राख्न पाउनेगरी टेरामक्स प्रणाली स्थापना गरेको थियो । टेरामक्सबाट कुनै पनि नागरिकको कल रेकर्ड नहुने प्राधिकरणको दाबी छ । तर उसले सञ्चार मन्त्रालयलाई गरेको एक गोप्य पत्राचारमा भने नागरिकको फोन कल विवरण, म्यासेज र लोकेसन जस्ता विषयमा पहुँच राख्नु राज्यको निकायको अधिकार नै हुने भनी नागरिकको गोप्य विवरणमा आफ्नो पहुँच हुने विषय स्वीकारेको छ ।

टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा जोडिएका मन्त्री र सचिवहरू यही कारणले विवादमा परेका हुन् । खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने बाहेक सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अरु भूमिका छैन । तर उनीहरूले कानुन नबनेको अवस्थामा कसरी र के आधारमा टेरामक्स प्रणाली स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाए भन्ने प्रश्न उठेको छ । उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् ।

नेपाल भित्र्याइएको यो प्रविधि किन कार्यान्वयन हुन सकेन ?

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले आयात गरिएका सामानको अस्वभाविक मूल्यमा प्रश्न उठाएको थियो । उसले सामानको विश्वसनीयताको प्रश्न उठाई राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पत्र पठायो । भन्सार तिरेर उपकरण भित्र्याउने जिम्मेवारी ठेकेदारको हो, तर प्राधिकरणका कर्मचारीहरू आफैं भन्सार छुटाउन सक्रिय भए । भन्सार शुल्क समेत प्राधिकरणबाट भुक्तानी भयो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही उपकरणहरू खरिद गरेपछि टेरामक्स प्रणाली लागु गर्न खोज्यो । तर दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले नागरिकको गोपनीयताको विषय जोडिएको भन्दै प्राधिकरणलाई आफ्नो स्विचिङ स्टेसनसम्म नियमित पहुँच दिन अस्वीकार गरे । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको नियन्त्रण प्रणालीसम्म नियमित पहुँच नहुने हो भने प्राधिकरणले कल आउने/जाने प्रक्रियाको अनुगमन गर्न सक्दैनथ्यो ।

यसमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयको तत्कालीन प्रशासनिक नेतृत्व (सचिव)को सहयोग माग्यो । सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्यालले आफू अध्यक्ष रहेको नेपाल टेलिकमसहित सबै अपरेटरहरूलाई पहुँच दिन दबाब दिए, तर दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले नागरिकको गोपनीयताको विषय जोडिएको भन्दै पहुँच दिन अस्वीकार गरिरहे । यस्तै एकपछि अर्को विवादका कारण टेरामक्स प्रविधि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

टेरामक्स खरिदका लागि हालसम्म कति खर्च भयो ?

गत पुस ११ गते सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेरामक्सका लागि करिब ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको दाबी गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘आउनुपर्ने सामान र भौतिक उपकरण सबै आएको छ । आएको सामान भन्सारमा रोकिएपछि हामीले ठेक्का रकमबाट मिलान हुनेगरी ५ प्रतिशत हुने भन्सार रकम भुक्तान गरिदिएको हो ।’

गतवर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण विवरणअनुसार, टेरामक्सका लागि हालसम्म एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । चैत २०८० मा नै परियोजनाको अवधि समाप्त भएको भन्दै उनले परामर्शदातालाई भएको भुक्तानीमा प्रश्न उठाएको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिदमा विधि र प्रक्रियाको पालना हुनुपर्छ ।’