काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश गरेको हो । अब उक्त मुद्दामा फैसलाका लागि अन्तिम सुनुवाइ हुनेछ ।
गएको जेठ २८ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यसअघि सर्वोच्चको परमादेशबाट खारेज गरिएका कार्यक्रम पुनः राखेर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
०७८ सालमा हालकै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री रहेका बेला बजेटमा खानीजन्य वस्तुको निकासीसहितको प्रावधान राखिएको थियो । उक्त प्रावधान सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । सोही प्रावधान आउँदो आर्थिक वर्षका निम्ति जेठ १५ मा ल्याइएको बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा राखिएपछि त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।
रिट जेठ २५ मा दायर गरिएको थियो । जेठ २८ मा दर्ता गरिएको थियो । रिट असार ८ गते मात्र इजलासको पेसीमा चढेको थियो ।
उक्त मुद्दा असार ८ मा न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासमा ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको थियो । असार १० मा पनि मुद्दा सोही इजलासमा परेको थियो ।
असार १० गते पेसीको सूचना प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसहितका विपक्षीलाई दिने आदेश भएको थियो । मुद्दा असार १५ र २२ गतेका दुई इजलासमा ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको थियो । असार २४ गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासमा मुद्दा परेकामा निवेदककै तर्फबाट सुनुवाइ स्थगन गरिएको थियो ।
आइतबार (असार २९) उक्त मुद्दामा न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले पुनः पेसीको सूचना दिने आदेश गरेको थियो ।
