काठमाडौँ । बैंगलोर शहरी जिल्ला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगले ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलोजीज प्रा.लि.लाई वारेन्टी अवधिमा स्कुटर मर्मत गरेबापत ओला इलेक्ट्रिक स्कुटर मालिकबाट संकलन गरिएको सेवा शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
रेणुकादेवी देशपाण्डे र सुमा अनिल कुमार सम्मिलित इजलासले वारेन्टी अवधिमा ग्राहकबाट सेवाको लागि शुल्क लिनु अनुचित व्यापारिक अभ्यास भएको बताएको छ र ओला इलेक्ट्रिकलाई संकलन गरिएको रकम फिर्ता गर्न र मानसिक उत्पीडन र कानुनी खर्चको लागि क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ ।
अदालतले ४५ दिन भित्र १ हजार ६३५ भारु फिर्ता गर्ने र ६% वार्षिक ब्याज र मानसिक पीडाको लागि क्षतिपूर्तिको रूपमा ₹२०,००० र मुद्दाको लागतको लागि ₹५,००० फिर्ता गर्ने निर्देशन दिएको छ । तोकिएको समयभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्न ढिलाइ भएमा, ब्याजदर वार्षिक ८% सम्म बढ्नेछ, आदेशमा भनिएको छ ।
जुन २०२४ मा तीन वर्षको वारेन्टीसहित ओला S1X इलेक्ट्रिक स्कुटर खरिद गरेका बेंगलुरुका एक उपभोक्ताले प्रयोगको पहिलो वर्षमै समस्याको सामना गरेपछि यो मुद्दा उठेको हो । पछाडिको पाङ्ग्राको रिम बाङ्गिएको टायरबाट हावा चुहिने र अगाडिको बायाँ ब्रेक खराब भएको थियो । स्कुटरलाई मार्च १३, २०२५ मा अधिकृत सेवा केन्द्रमा मर्मतको लागि पेश गरिएको थियो ।
ओलालाई पठाइएको कानुनी सूचना अनुत्तरित रह्यो र कम्पनीले उजुरीको विरोध गर्न उपभोक्ता आयोगसमक्ष उपस्थित हुन सकेन । पेश गरिएका तथ्य र कागजातहरूको ध्यानमा राख्दै आयोगले निष्कर्ष निकाल्यो कि कम्पनीले वारेन्टी सर्तहरूको सम्मान गर्न असफल भएको छ र ग्राहकहरूलाई नि:शुल्क हुनुपर्ने मर्मतको लागि तिर्न बाध्य पार्ने अभ्यासहरू अपनाएको छ ।
आफ्नो विस्तृत अवलोकनमा आयोगले ओला इलेक्ट्रिकलाई भविष्यमा यस्तै आचरणमा संलग्न नहुन कडा चेतावनी दिएको छ । यसले उल्लेख गरेको छ कि कम्पनीको इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू विरुद्ध विगतमा धेरै गुनासोहरू दर्ता भएका थिए र सेवा मापदण्ड र सञ्चारमा यस्ता कमजोरीहरूले जनताको विश्वासलाई कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
फोरमले टिप्पणी गरेको छ कि ठूला कम्पनीहरूले ग्राहकहरूलाई सानातिना त्रुटिहरू वा साना मौद्रिक दावीहरूको समाधानको लागि उपभोक्ता अदालतहरूमा जान बाध्य पार्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नु हुँदैन ।
आयोगले ओला इलेक्ट्रिकलाई उपभोक्ताहरूमाथि अनावश्यक बोझ राख्ने अभ्यासहरूबाट बच्न र ढिलाइ, लापरवाही वा अनधिकृत तेस्रो पक्षहरूलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण नगरी वारेन्टी दायित्वहरू अक्षरशः पूरा भएको सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ ।
