काठमाडौं । विवाहित छोरीहरुले पनि पैतृक सम्पत्तिमा समान हक पाउने भन्ने संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था कुन मितिदेखि लागू हुने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासमा राय बाझिएको छ ।

सर्वोच्चको बहुमत न्यायाधीशको फैसलाले ललितपुरका राममणी मुडवरी र सुमित्रा मुडवरीले छोरी पुनम मुडवरीविरुद्ध तल्ला अदालतको फैसला बदर गर्न दिएको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै आज २०७२ सालको असोज १४ गतेअघि विवाह गरेको छोरीलाई पैत्रिक अंश हक नलाग्ने फैसला गरेको हो ।

तीन जना न्यायाधीशले संविधान जारी भएलगत्तै मुलुकी ऐन संशोधन भएको मितिपछि विवाह गर्ने महिलाहरुलाई मात्रै त्यो हक आकर्षित हुने व्याख्या गरेका छन् । मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधनपछि नै महिलाहरुले अंशमा समान हक पाउने व्यवस्था भएको र त्यतिबेलादेखि नै व्यवस्था लागू हुने भन्ने दुई न्यायाधीशको राय अल्पमतमा परेको हो ।

न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानले संविधान जारी भएपछि मात्रै त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारेका हुन् । मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधनलाई लागू हुने मिति(कट अफ डेट) राख्नुपर्ने व्याख्या गरेका न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको राय अल्पमतमा परेको हो । १० असोज, २०५९ मा मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधन भएको थियो ।

पाँच सदस्यिय इजलासमा तीन जना न्यायाधीशहरु शर्मा, सुवेदी र मुसलमानको रायमा बहुमत पुगेकाले त्यो नै फैसलाको रुपमा मान्य हुन्छ । लैंगिक न्यायका दृष्टिकोणले प्रगतिशिल मानिए पनि न्यायाधीशहरु मल्ल र पौडेलको राय भने अल्पमतमा परेको छ ।

मुडवरीले आफूसहित भाइ, दुई बहिनी बुबाआमागरि ६ जना अंशियार कायम गरेर अंश दिलाइपाउँ भनेर दिएको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६८ असोज २ गते र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७० साउन १७ गते मुडवरीको माग बमोजिम हुनेगरि फैसला गरेको थियो ।

तर, मुडवरीका बुबाआमाले विवाहित छोरी र पुनम अमेरिकी नागरिक समेत भएको दावी गर्दै उक्त फैसला उल्ट्याउन माग सहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याइ हेरिपाउँ भनेर निवेदन दिएका थिए ।

कसरी अघि बढ्यो अंश मुद्दा

एक दम्पत्तीका तीन छोरीहरु थिए । २०४९ सालमा पहिलो श्रीमतीको मृत्युपछि बाबुले दोस्रो विवाह गरे, उनीहरुबाट एक/एक छोराछोरीको जन्म भयो । पहिलो श्रीमतीको जेठी छोरी अमेरिकामा बस्थिन् ।

उनका बाबु र कान्छीआमाले २०४३ सालमै छोरीले अमेरिकामा विवाह गरेको र उतैको नागरिकता लिएको भन्दै अंश दिन अस्विकार गरे ।

आफूलाई बाबु र कान्छीआमाले खानलाउन नदिएको र हेला गरेको भन्दै उनले बाबुआमा विरुद्ध अंशमुद्दा हालिन् । उनको दावीमा, ६ अंशको एक भाग आफूले पाउनुपर्ने थियो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले जेठ, २०६८ सालमा जेठी छोरीले माग गरे अनुसार, ६ भागको १ भाग अंश पाउने भनी फैसला गरिदियो, जसलाई २०७० सालमा तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि सदर गरेको थियो । त्यो फैसला विरुद्ध बाबुआमा सर्वोच्च अदालत पुगे ।

सर्वोच्च अदालतले २०७६ सालमा जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको विवाद पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुने भन्दै मुद्दालाई तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पठायो ।

पूर्ण इजलासमा मुद्दा चलिरहेका बेला कानून संशोधन भयो । पूर्ण इजलासले ‘मुद्दा चल्दैको अवस्थामा कानून संशोधन भएकाले कुन  कानूनका आधारमा मुद्दा छिन्ने भन्ने अन्यौल हटाउन’ पाँच सदस्यिय बृहत पूर्ण इजलासले विवाद निरुपण गर्नुपर्ने राय दियो ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि सम्पत्तिको हकमा छोराछोरीविच विभेद नहुने व्यवस्था छ । त्यही संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा मुलुकी ऐन संशोधन भएको थियो ।

संविधान अनुसार मुलुकी ऐन संशोधन भएपछि १४ असोज, २०७२ देखि सम्पत्तिमा छोराछोरीविच समान हकको व्यवस्था लागू भयो ।

२०७२ साल अघि विवाहिताले अंश माग्न नमिल्ने व्याख्या

न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानले २०७२ सालभन्दा अघि विहे भएको छोरीहरुको हकमा पुरानै कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने व्याख्या गरे ।

उनीहरुले आफ्नो रायमा भनेका छन्, ‘अदालतमा जुन समयमा मुद्दा दर्ता हुन्छ, सोही समयमा नै प्रचलनमा रहेको कानून आकर्षित हुने देखिन्छ ।’ २०६४ सालमा मुलुकी ऐन संशोधन हुनुअघि विवाहित छोरीहरुले अंश पाउने भन्ने व्यवस्था नदेखिएको र मुद्दा हाल्ने ती जेठीछोरीले चैत, २०५१ मै विहे गरेको देखिएको भन्दै तीन न्यायाधीशले उनले बाबुआमाबाट अंश नपाउने फैसला गरे ।

बहुमत राय भएकाले उनीहरुको रायले पुनरावेदन र जिल्ला अदालतको फैसला उल्टियो । बाबुआमाविरुद्ध अंशमुद्दा हालेकी ती छोरीले अंश नपाउने भइन् । तर न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलले यो मामिलामा फरक राय लेखे । उनीहरुको दावीमा ती जेठीछोरीले अंश पाउनुपर्ने देखिन्थ्यो । उनीहरुले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुनुपर्ने राय दिएका थिए ।

न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको रायमा, १० असोज २०५९ मा मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधनबाट नै छोरीले अंश पाउने अधिकार भएको हो ।

१४ असोज, २०७२ मा भएको मुलुकी ऐनको संशोधनले त्यो दायरा अझै फराकिलो पारेर बिहे भएका छोरीहरुले समेत पैत्रिक सम्पत्तिमा अंश पाउने व्यवस्था थपिएको थियो ।

न्यायाधीश प्रधान र न्यायाधीश पौडेलको रायमा के छ ?
न्यायाधीशहरु प्रधान र पौडेलले आफ्नो रायमा भनेका छन्, ‘पहिले नै न्यायको याचना लिई अदालतमा प्रवेश गरी विचाराधिन विवादमा निजले अंश नपाउने भनी इन्कार गर्नु संविधान र कानूनको मनसाय तथा व्यवस्था अनुकुल हुदैन ।’

दुई न्यायाधीशहरुले अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा विवाहित छोरीले पनि पैत्रिक सम्पत्तिमा अंश पाउने गरी कानूनमा संशोधन भएको औल्याएका छन् ।

अनि मुद्दा हाल्ने जेठी छोरीको हक सिर्जना भइसकेको अवस्थामा उनी विवाहित वा अविवाहित हुने भन्ने प्रश्न नै गौण हुने न्यायाधीशद्वयको राय छ ।

उनीहरुले आफ्नो रायमा भनेका छन्, ‘यी वादी (बाबुआमाविरुद्ध मुद्दा हाल्ने जेठी छोरी) विवाहित रहे/नरहेको जस्ता प्रश्नमा प्रवेश गर्नु आवश्यक नदेखिएको र सो कुरा अब प्रस्तुत मुद्दामा प्रासङ्गिक नभएको…।’

बहसका क्रममा बाबुआमाको तर्फबाट वकालत गरेका कतिपय कानून व्यवसायीहरुले विवाहित छोरीले पैत्रिक र पतिबाट पनि अंश पाउने अवस्थाले असमानताको अवस्था सिर्जना भएको जिकिर गरेका थिए ।

तर अल्पमतमा परेका न्यायाधीशहरुले ‘विवादमा नभएको प्रश्नमा प्रवेश गर्नै आवश्यक नभएको’ राय लेखेका छन् । उनीहरुले ‘कानूनी व्यवस्थाको संवैधानिकता परीक्षणका लागि यो विवाद आएको होइन’ भन्दै त्यो तर्कको विषयवस्तु विवादको मूल प्रश्न नभएको औल्याएका छन् ।

‘विवाहित छोरीले अंश नपाउने हो भने यो अदालतले फेरि पनि भेदभावलाई प्रश्रय दिएको अर्थमा लिनुपर्ने भयो,’ न्यायाधीशहरु मल्ल र पौडेलले आफ्नो रायमा भनेका छन्, ‘संविधान र कानूनले प्रत्याभूत गरेको विवाहित छोरीको पैतृक सम्पत्तिमाथिको अंश हकलाई संकुचत गर्ने गरी यस अदालतबाट कुनै पनि किसिमको दृष्टिकोण राख्न हुँदैन ।’