काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले पनि सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी सरकारले ऐन बनाउन लागेको छ । स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी ऐन बनाएर प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य पार्न लागिएको हो ।
प्रचलित ऐनले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य पारेको छैन । तथापि, नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले न्यायपरिषद्को सचिवालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउँछन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै ऐनमा रुपान्तरित भए प्रधानन्यायाधीश र सातै तहका अदालतका न्यायाधीशहरूसहित सबै सार्वजनिक पदाधिकारीले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ मा जानकारी दिनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा १५ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘देहायका सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित भएको ३० दिनभित्र र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र अनुसूची २ बमोजिमको विवरण सार्वजनिक गरी आफू कार्यरत सार्वजनिक निकायमा समेत पेस गर्नु पर्नेछ ।’
देहायका सार्वजनिक पदाधिकारी भनेर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, नेपाल सरकारका राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री, संघीय संसद्का सदस्य लगायतलाई राखिएको छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारी अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख, न्यायपरिषद्का महान्यायाधिवक्ता, प्रदेशसभाका सभामुख, सदस्य, प्रदेश सरकारका मन्त्री, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, प्रदेशसभाका सदस्य, महानगरपालिकाका प्रमुखहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख समेत पर्छन् ।
