काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट असार २५ गते पारित भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ दिनसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभा बैठकले राष्ट्रियसभाको संशोधन स्वीकार गर्दै पारित गरेको थियो । संशोधन गरिएको व्यवस्थालाई लिएर सत्तारुढ दलहरुभित्रै विवाद भए पनि शीर्ष नेताको दबाबका कारण पारित गरिएको थियो ।
जसमा उदाहरणसहित लेखिएको छ– परिषद्मा अध्यक्ष र पाँचजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्यसहित कम्तीमा चारजना, अध्यक्ष र चारजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुईजना सदस्यसहित कम्तीमा तीनजना, अध्यक्ष र तीनजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुईजना सदस्यसहित कम्तीमा तीनजना र अध्यक्ष र दुईजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एकजना सदस्यसहित कम्तीमा दुईजना उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।”
राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन भएर आएको विषय जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेभित्रै शीर्ष नेताको दबाब रहेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभाको संशोधनबारे स्पष्टता खोजेपछि प्रतिनिधिसभामा विधेयक एक दिन रोकिएको थियो । संवैधाननिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । जसमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र तत्काल कायम रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्रियसभाले भने संशोधन गरी अध्यक्ष र एक सदस्यबाट पनि निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाको संशोधन स्वीकार गरेपछि सभामुखले प्रमाणित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको छ दिन बितिसकेको छ ।
