काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मुलुकको हालसम्मकै ठूलो बिगो मागदाबी भएको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइमा अवलम्बन गरिएको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै विशेष अदालतको फैसला नै खारेज गर्यो ।
न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले स्वच्छ सुनुवाइमाथि उठेको प्रश्नलाई ‘न्यायिक रूपले अत्यन्त संवेदनशील र महत्वपूर्ण प्रश्न’ भन्दै विवेचना गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएको हो ।
‘विशेषज्ञहरूबाट के कुन प्रक्रिया अवलम्बन गरी राय लिएको रहेछ भनी हेर्न सकिने कागजात संलग्न रहेको देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त सम्पूर्ण प्रक्रियामा स्वयं न्यायालयबाट पक्षको प्राकृतिक न्यायको निर्ममतापूर्वक हनन हुनुले पक्षलाई अझ बढी आहत तुल्याउने काम भएको छ ।’
विशेषज्ञको राय लिनुपर्ने विषय यकिन गरेको नदेखिएको, राय दिनुपर्ने विशेषज्ञका बारेमा छलफल नभएको, इजलासमा नभई चेम्बरमा राय लिइएको र लिखित राय व्यक्त नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको कामकारबाहीको स्वच्छतामा प्रश्न उठाएको हो ।
जिरह गर्ने मौका नदिएकोमा इजलासमा प्रश्न उठेकोमा विशेष अदालतले नै त्यसलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएको हो । ‘प्रकियागत स्वच्छता फैसलामा प्रतिरक्षा गर्ने विषय नभई अदालतले अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय हो,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘यस्तो कुरा ठोस र वस्तुगत रूपमा मिसिलबाटै अध्ययन र अवलोकन गर्न सकिने हुनुपर्छ ।’
अदालतले कुनै विशेषज्ञलाई साक्षी सरह बकाएमा मुद्दाको दुवै पक्षहरूलाई जिरह गर्ने मौका दिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागत स्वच्छतालाई फौजदारी न्याय प्रणालीको आत्मा भनी टिप्पणी गरेको हो । सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘आफ्नोविरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी तथा आफ्नोविरुद्ध पेस भएका प्रमाणको खण्डन गर्न पाउने स्वच्छ सुनुवाइको हक प्रतिवादी (मुद्दा लागेका व्यक्ति)हरूको मौलिक हक नै देखिन आउँछ ।’
सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विशेषले अवलम्बन गरेको प्रक्रिया प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण हुनुको साथै न्यायिक स्वच्छताको मर्मअनुकूल नदेखिएकोले अपारदर्शी प्रक्रियाबाट लिएको विशेषज्ञको अमूर्त राय वा परामर्शलाई यस इजलासले स्वीकार गरी मान्यता प्रदान गर्न न्यायोचित हुने देखिएन ।’
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि २५ असारमा विशेष अदालतमा उपस्थित भएर कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन तीन पदाधिकारीहरू यसअघिकै धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । अब फेरि विशेष अदालतमा उनीहरूको मुद्दामा सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुनेछ ।
सुनुवाइ सकिएपछि विज्ञको राय
विशेष अदालतको अभिलेख अनुसार, ३ जेठ २०८० मा कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीहरू विरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सकिएको थियो । त्यही दिन विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेलसहित सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले केही दिन मुद्दाको मिसिल अध्ययन गर्ने र मुद्दाको फैसला सुनाउने भन्ने आदेश गरे ।
मुद्दा अन्तिम अवस्थामा पुगेकै दिन विशेष अदालतले तीनवटा निकायमा पत्र लेखेर राय लिन भन्दै विशेषज्ञ झिकाउने आदेश गरेको भेटियो । त्यो दिन विशेष अदालतले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट विशेषज्ञ झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
इजलासबाट नै आदेश भएपछि विशेष अदालतले ती निकायहरूमा पत्र पठाएर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कर र राजस्वका एक-एकजना विज्ञ पठाइदिनु भनेको थियो । ‘चुडामणि शर्मासमेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा ३ जेठ २०८० को आदेशअनुसार यो पत्र लेखिएको छ,’ पत्रमा भनिएको थियो, ‘मुद्दामा निरूपण गर्ने विषयवस्तुको प्रकृति समेतलाई विचार गर्दा विशेषज्ञको राय लिन उपयुक्त हुने देखिँदा विभागबाट कर र राजस्व विषयका एकजना विज्ञलाई उपस्थित गराइदिनू ।’
सुनुवाइ सकिएपछि ती निकायका विज्ञहरूले दिएको रायका आधारमा आफूविरुद्धको मुद्दामा फैसला भएको चुडामणि शर्मा लगायतको दाबी थियो । त्यसरी विज्ञबाट राय लिँदा आफ्नो पक्षलाई थाहा नभएको, आफूले विज्ञको रायमाथि जिरह गर्ने अवसर नपाएको उनको दाबी थियो ।
शर्मा लगायतका आरोपितहरूले राय दिने कतिपय निकायहरू आफूविरुद्धको मुद्दाको सुरुवाती क्रममा जोडिएकाले निष्पक्ष र तटस्थ सुनुवाइ नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । खासगरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अघि बढाएको थियो, त्यही निकायको विज्ञको राय स्वार्थयुक्त हुने शर्माको जिकिर थियो ।
विशेष अदालतले त्यतिबेला आयोगका तीन पदाधिकारीहरूलाई ९ वर्षका दरले कैद फैसला गरेको थियो । अनि कर फर्स्योट आयोगको कामबाट ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै त्यसलाई तीन भाग लगाई हरेकले २ अर्ब ५ करोड तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
राजस्व चुहावट गरेको आरोपका कारण उनीहरूले बिगोको दोब्बर अर्थात् ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने थियो । बिगो र जरिवाना जोड्दा यी तीनजना हरेकका भागमा ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पर्थ्यो ।
