काठमाडौं । बुद्ध एयरको सेयरमा आफ्नो आधा हिस्साको दाबी गर्दै आएका शिवेन्द्र बस्नेतले गोली हानेर ज्यान लिने योजना बनाएको दाबी गर्दै बुद्ध एयरका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत जिउधनको रक्षाको माग गर्दै अदालत पुगेका छन् ।
आफ्नै भाइ शिवेन्द्रले गोली हानेर ज्यान लिनेसम्मको योजना बनाएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा उजुरी दिँदा पनि छानबिन नभएको भन्दै बीरेन्द्रले उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
उच्च अदालत बिराटनगरमा न्यायाधीश कृपासुर कार्की र विष्णुप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासमा परेको पेशी 'हेर्न नभ्याइने' सूचीमा राखिएको हो । अध्यक्ष बस्नेतले दर्ता गरेको उजुरी छानबिन गर्नुपर्नेमा प्रहरी र जिल्ला प्रशासनले बेवास्ता गरेपछि उनीहरूलाई पनि विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
शिवेन्द्रले मोरङको डाँगीहाटमा स्थानीयलाई बहुमुखी कृषि फार्ममा भेला गराएर आफूले खरिद गरेको बन्दुकले वीरेन्द्रबहादुर डाँगीहाटी आएका बेलामा गोली प्रहार गरी ज्यान लिने योजना बनाएको भन्दै छानबिनको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । बन्दुक खरिद गरेको भनी स्थानीयलाई भनेको र हत्याको योजनासमेत बनाएको विषयमा प्रहरीले छानबिन नगरेपछि अध्यक्ष बस्नेतले शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र आवतजावत तथा बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता हनन भएको भनी रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ विराटनगर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ विराटनगर, इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारी र शिवेन्द्रबहादुरसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेका थिए ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले आवश्यक छानबिन नगरेपछि अध्यक्ष बस्नेतले नेपालको संविधानको धारा १६(१)ले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, धारा १७(२)(ङ)ले प्रदान गरेको आवतजावत तथा बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, धारा १८ ले प्रदान गरेको समानताको अधिकार र धारा २५ ले प्रदान गरेको सम्पत्तिको अधिकारबाट निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न वञ्चित रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
रिटमा हातहतियार इजाजत वा स्वीकृत नलिई राख्न नपाइने विषय उल्लेख गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले बन्दुक राख्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृत लिएपछि मात्रै राख्न पाउने प्रावधान छ । तर, शिवेन्द्रबहादुरले बन्दुक खरिद गरेको हो या होइन, हतियारको इजाजत लिएको हो होइन ? भन्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले छानबिन नगरेपछि अध्यक्ष बस्नेतले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।
हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा ३ र उपदफा ३(क) अनुसार कसैले पनि हातहतियार इजाजत वा स्वीकृत नलिई राख्न नपाउने सोविपरीत कार्य गरेमा २ वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने प्रावधान रहेको छ ।
सोही ऐनको दफा ५ मा कसैले पनि इजाजतबिना हातहतियार लिएर हिँड्न नहुने र दफा ६ मा हातहतियार सम्बन्धमा खानतलासी गर्ने, पक्राउ गर्ने, दफा १२ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खानतलासी गरी हातहतियार कब्जामा लिने समेतको अधिकार दिएकामा विपक्षीलाई हालसम्म कुनै पनि कारबाही नगरेको रिटमा उल्लेख छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले भने पटकपटक दुवै पक्षलाई बोलाउँदा पनि नआएको दाबीसहित लिखित जवाफ पेस गरेको छ । बुद्ध एयरका अध्यक्ष बस्नेतले भने रिट निवेदनमै आफू पटकपटक काठमाडौं–विराटनगर ओहोरदोहोर गरेको बोर्डिङ पाससहितको टिकट पेस गर्दै आफूलाई प्रहरीले छलफलमा नबोलाएको रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
