काठमाडौँ । न्याय सेवा आयोग ऐन संशोधन गरेर जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाको उत्तीर्णांक नै घटाइएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा सामेल परीक्षार्थीहरू न्यून संख्या मात्रै पास हुन थालेपछि उत्तीर्णांक नै घटाएर ऐन संशोधन गरिएको हो । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट साउन १४ गते प्रमाणीकरण भएसँगै हालै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
अब जिल्ला न्यायाधीशमा नाम निकाल्न ४० प्रतिशत उत्तीर्णांक ल्याए पुग्नेछ। यसअघि ५० प्रतिशत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
'न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को दफा १३ को उपदफा ४ मा रहेको ५० प्रतिशत भन्ने शब्दहरूको सट्टा ४० प्रतिशत भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्' संशोधनपछिको ऐनमा उल्लेख छ ।