काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले समावेश गरेको दुई वर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था कसरी खण्डित हुने गरी प्रावधान राखियो भन्नेबारे अध्ययन गर्न गठित विशेष छानबिन समितिले सर्वसम्मत प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
सांसदहरूका अनुसारका संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समितिका सबै ७ जना सदस्यहरूले हस्ताक्षर गर्दै सहमति जनाएका छन् ।
प्रतिवेदन मंगलबार बिहान सवा ४ बजे अन्तिम टुंगोमा पुगेको हो । समितिमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार सभापति, सदस्यमा कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङ, एमालेका सांसदहरू नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादी सांसद माधव सापकोटा, रास्वपा सांसद गणेश पराजुली र राप्रपा सांसद रोशन कार्की सदस्य छन् ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ खारेज हुने गरी प्रावधान राख्न प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरू र परोक्ष रूपमा प्रभाव पार्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ ।
