काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा पनि केही कानुनमा संशोधन र परिमार्जनको तयारी छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा यी विषय समावेश छन् ।
बजेटमा उल्लेख भएअनुसार भूमिसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्ने सरकारको योजना छ। जसबाट भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायीरुपमा समाधान गरिने र पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
जग्गासम्बन्धमै कानुन पुनरावलोकनको विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ । जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गरिने ७४ नं. बुँदामा छ। उद्योग व्यवसायका साथै अपार्टमेन्ट, हाउजिङ र कृषि फार्मलगायतका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। आगामी वर्ष अनुमति प्राप्त गरी निर्माण सम्पन्न भएका तर हदबन्दीका कारणले विक्रि हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट विक्रि गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने सरकारको प्रतिबद्धता छ।
सरकारले निकै अघिदेखि हदबन्दीसम्बन्धी जग्गामा खुकुलो नीति लिँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशका बावजुद अध्यादेशमार्फत् पनि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गामा छुट र विक्रि वितरणका लागि सरकारले व्यवस्था ल्याएको थियो ।
बजेटमा उल्लेख भएअनुसार बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानुनमा सामयिक सुधार ल्याउने तयारी छ। अब डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सूचना दिने तथा निभाउन योगदान गर्ने व्यक्ति वा समुदायलाई पुरस्कृत गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बीमा प्राधिकरणको कानुनमा पनि समयानुकूल सुधार गरिने नीति लिइएको छ। उधारो कारोबारका साथसाथै स्वार्थको द्वन्द्वम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेसमेत बजेटमा छ। साथै, देशभरका सबै प्रतिष्ठानको संचालन तथा व्यवस्थापनमा एकरुपता कायम गर्न छाता कानुन निर्माण गर्ने योजना छ।
संघीयता कार्यान्वयनमा अधिकार क्षेत्रको विषयलाई बजेटमा समेटिएको छ। तीनै तहका सरकारले बनाएका कानुनहरुबीच कार्यक्षेत्रगत तादात्म्यता र एकरुपता कायम गर्न मौजुदा कानुनमा सुधार गरिने बजेटमा छ। तीनै तहमा बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानुन निर्माण गर्ने विषय पनि समावेश छ।
पूर्वाधार आयोजना निर्धारित समयमा, अक्षेपित लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न सार्वजनिक खरिद कानुनमा संशोधनको तयारी छ। ‘त्रुटीपूर्ण डिजाइन र स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने र अस्वाभाविक दायित्व सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाई कानुनको दायरामा ल्याइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ। कर कानुनमा पुनरावलोकन र समयानुकुल सुधारको विषय पनि बजेटले समेटेको छ।
