काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रिहाइको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले साउन १९ गते उनले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
सो निवेदनमाथि आज बुधबार सुनुवाइको लागि पेशी तोकिएकोमा लामिछानेको कानुन व्यवसायीले स्थगित गराएका छन् । उनले सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नरहे पनि तत्काललाई आफ्नो भागको बिगो बराबर जमानत लिएर रिहा गर्न माग गरेका छन् ।
उनले निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिई यही ऐनको दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न आदेश माग गरेका छन् । ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ । दफा ७१ (१) मा भनिएको छ, ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ र सुरुमा पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा नराखेको वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि निजलाई थुनामा राख्न वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न अदालतलाई बाधा परेको मानिने छैन।’
सोही दफाको उपदफा (२) मा ‘६७ वा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाई गरी अदालतले थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ’, भनि उल्लेख छ ।
ऐन अनुसार रविले आफ्नो भागमा परेको बिगो बराबरको रकम धरौटी राखेर रिहा गर्न माग गरेका हुन् ।
रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा उनीसहितका प्रतिवादीहरुलाई एकमुष्ट १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। त्यसमध्ये आफ्नो भागमा पर्ने सम्पूर्ण बिगो बराबरको रुकम बैंक जमानत राखेर आफूलाई रिहा गर्न उनले माग गरेका छन्।
पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलाई यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले माघ १३ गते एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। आदेश आएकै दिन उनी धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। एक करोड धरौटी माग गर्ने आदेश न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीकै इजलासबाट भएको थियो।
