काठमाडौँ । औषधिको मूल्य संशोधन गर्दा अनिवार्य प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले औषधि व्यवस्था विभागको एउटा निर्णय बदर गरिदिएको छ। अदालतले विभागको २०८१ साउन ८ को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भएका पत्राचार कानूनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका तर्फबाट विभागविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र चन्द्रमणि ज्ञवालीको इजलासले यस्तो आदेशमा गरेको हो। आदेशअनुसार, विभागले एम्पाग्लिफ्लोजिन नामक औषधिको मूल्य संशोधन गर्ने निर्णय गर्दा औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ ले तोकेको अनिवार्य कार्यविधि पालना गरेको थिएन।
विभागले एम्पाग्लिफ्लोजिन नामक औषधिको ५ मिलिग्रामको मूल्य १२ रुपैयाँ, १० मिलिग्रामको २० रुपैयाँ र २५ मिलिग्रामको मूल्य ३० रुपैयाँ कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो। तर, अदालतले यसरी मूल्य निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको पालना नभएको जनाएको छ।
अदालतले विभागबाट माग गरिएको सक्कल फाइल हेर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएको र राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने उल्लेख भएको कुनै बेहोरा नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ। यसले गर्दा विभागले मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि पूर्ण रूपमा अपनाएको नदेखिएको अदालतको ठहर छ।
“विपक्षी औषधि व्यवस्था विभागले जारी गरेको मिति २०८१।४।८ को निर्णय र सो आधारमा भएको पत्राचार औषधि बिक्री वितरण दर्ता प्रमाणपत्र विपरीत हुने गरी आवश्यक कार्यविधिगत प्रक्रिया पूरा नगरी भए गरेको देखिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ।
विभागको निर्णय औषधि ऐनले तोकेको अनिवार्य प्रक्रिया पालना नगरी भएको र यस्तो निर्णयले समग्र औषधि उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पारी बजार व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने हुँदा सो निर्णय बदर गर्नुपर्ने मागसहित रिट निवेदन परेको थियो।
विभागले विभिन्न कम्पनीको निवेदनका आधारमा मूल्य समायोजन गरेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको थियो। यद्यपि, अदालतले विभागको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको हो।
“औषधि व्यवस्था विभागले जारी गरेको औषधि बिक्री वितरण दर्ता प्रमाणपत्रको अवधि बाँकी रहेकै अवस्थामा सो विपरीत एम्पाग्लिफ्लोजिन औषधिको मूल्य संशोधन हुने गरी ऐनले तोकेको आवश्यक प्रक्रियासमेत पूरा नगरी भएको गरेको मिति २०८९/ ४/८ को निर्णय र सो आधारमा भएको पत्राचार कानून बमोजिम भए गरेको देखिएन। अतः उक्त निर्णय र पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ।
तर, अदालतले औषधि बिक्री वितरणसम्बन्धी नियमन गर्ने अधिकार विभागसँग नै रहेकाले परमादेश जारी गर्नु नपर्ने जनाएको छ। आदेशमा औषधि कम्पनीले बिक्री वितरणका लागि प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको भन्दा कम मूल्य कायम गर्न निवेदन दिन सक्ने र विभागले पनि नियमावलीबमोजिम नियमन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
मूल्य निर्धारणमा पुरानै सकस
औषधिको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी विवाद पहिलो होइन। सरकारले विभिन्न समयमा समिति बनाउने, प्रतिवेदन बुझ्ने र थन्क्याउने गरेको छ।
तीन दशकमा जम्मा तीन पटक औषधिको मूल्य निर्धारण गरिएको छ। पहिलो पटक २०५१ सालमा पद्मरत्न तुलाधार स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा २१ वटा औषधिको मूल्य निर्धारण भएको थियो।
त्यसपछि, २०६४ सालमा औषधि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भूपेन्द्रबहादुर थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ती २१ प्रकारका औषधिको मूल्य समायोजन गर्न सिफारिस गरेपछि फेरि मूल्य समायोजन भएको थियो। २०७२ सालमा थप ९६ वटा औषधिको मूल्य निर्धारण भएको थियो।
२०७३ सालमा पनि औषधिको मूल्य निर्धारण प्रयास भएको थियो। सरकारले विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष र औषधि व्यवसायी संघका सदस्य रहेको समिति बनाएको थियो।
समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। हालका गभर्नर विश्व पौडेलसमेत सदस्य रहेको उक्त समितिको प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन।
त्यसपछि, २०७५ पुस २२ र माघ २ गते बसेको औषधि परामर्श परिषद्को बैठकबाट औषधिको मूल्य र स्वदेशी औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव दीपेन्द्ररमण सिंह, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकालसहित औषधिसँग सम्बन्धित सरोकारवाला समूहका सदस्यसँग पनि परामर्श लिई मूल्यबारे सुझाव दिने निर्णय गरेको थियो।
उक्त सुझाव २०७५ माघ २२ गते बस्ने १६औँ बैठकमा प्रस्तुत गर्ने परिषद्ले निर्णय गरेको थियो। सोअनुसार बनेको समितिले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रतिवेदन तयार गर्यो, तर निर्धारण भएन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७९ मंसिर १४ गते ‘औषधिको मूल्य समायोजन कार्यविधि २०७९’ बनायो। मूल्य निर्धारणका लागि औषधि व्यवस्था विभाग, सम्बन्धित विज्ञ, डब्लूएचओ, यूएसआईडी र विभिन्न विदेशी विज्ञको समन्वयमा कार्यविधिको मस्यौदा बनाइए पनि कार्यान्वयन भएन।
महानिर्देशक ढकाल विभागले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रतिवेदन, कार्यविधि र नियमावली कार्यान्वयन गर्न हरसम्भव प्रयास गरे पनि नसकेको दाबी गर्छन्। शुरूमा २०७९ मा बनाएको कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पटक–पटक पत्र पठाए पनि त्यहाँबाट अघि नबढेको उनको भनाइ छ। त्यति बेला स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव थिए। “औषधि ऐनमा मूल्य तोक्न कार्यविधि बनाउनसक्ने व्यवस्था छैन भनेर मन्त्रालयबाट नै अघि बढेन,” उनी भन्छन्।
दोस्रो पटक २०७६ सालमा पुनः कार्यविधि बनाएर पेश गरेकोमा यस पटक पनि मन्त्रालय नेतृत्वले चासो नदेखाएको ढकालको भनाइ छ। त्यति बेला स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल थिए।
आफू महानिर्देशकबाट मन्त्रालय सरुवा हुनु केही समयअघि तेस्रो पटक मन्त्रालयमा कार्यविधि पेश गरेको, त्यसलाई पनि बेवास्ता गरिएको उनी बताउँछन्। त्यसपछि नियमावली बनाएर नै मूल्य निर्धारण गर्ने भनेर सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर नियमावली तयार पारिएको थियो।
नियमावलीलाई कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले रोकेको ढकालको भनाइ छ। “कार्यविधि र नियमावली बनाउन मिल्दैन भनेर स्वास्थ्य र कानून मन्त्रालयबाट जवाफ आएपछि यो पटक मूल्य तोक्न सुझाव दिने भनेर समिति बनाएका हौँ,” उनी भन्छन्।
