काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालमा लागू भएको विशेष सुरक्षा योजनापछि मधेशमा भएका गैर न्यायिक हत्याको अनुसन्धान गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको पूर्ण इजलासले बिहीबार उक्त परमादेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहले मधेशमा ४ सय भन्दा बढी युवायुवतीहरूको गैरकानूनी हत्या गरिएको भन्दै त्यसको स्वतन्त्र निकायबाट छानबिन, पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै २०६७ सालमा अधिवक्ता सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०६६ साउन १४ गते गरेको निर्णयले विशेष सुरक्षा योजना लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलको कार्यकालमा उक्त विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको थियो । तर, विशेष सुरक्षा योजनाको नाममा मधेशका विभिन्न सशस्त्र समूहमा लागेका युवा युवतीहरूको सुरक्षा निकायले इन्काउन्टर अभियान नै चलाएको थियो ।
