काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिना पुरा हुँदासम्म विश्वासको मत नलिएर सरकार काम चलाउ मात्रै भएको भन्दै परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले शुक्रबार सरकारलाई लिखित जवाफसहित छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दुई वटा दलले सरकारलाई एक महिना अघि नै समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा सरकार काम चलाउ भएकाले संविधानको धारा ७६(२) वा ७६(३) अनुसार राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ ।
’विश्वासको मत नलिएर सरकार काम चलाउ भइसकेकाले यो सरकारले नीतिगत र दीर्घकालीन महत्वका निर्णय रोक्न माग गरेका थियौ,’ अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपानेले भने, ’विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा एक महिनादेखि सरकार काम चलाउ हैसियतमा रहेकाले राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्छ ।’
विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा यो सरकारको अविलम्ब बहिर्गमन हुनु पर्ने आफूहरूको माग भएको अधिवक्ता न्यौपानेले बताए । सो रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पुन समर्थन दिएको भन्दै रिट खारेज हुनुपर्ने भन्दै इजलासमा हस्तक्षेप गर्न आएको अधिवक्ता न्यौपानेले बताए ।
सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिना पुरा हुँदासम्म पनि सरकारले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको थियो ।
गत असार २२ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र असार ३१ मा जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो । सोही दिनबाट गणना गरी विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको थियो । समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनासम्म सरकारले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको र यो कार्य संविधान विपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो ।
संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ११(२) मा ’सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ भनिएको छ ।
त्यही धाराको उपधारा (३) मा त्यसरी पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
