काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई समेत मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नु भन्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशमा भनिएको छ — संविधानले मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने, तर राज्यले मतदानको अवसर सिर्जना नगर्ने हो भने संविधानले व्यवस्था गरेको उक्त अधिकार निरर्थक र प्रयोजनहीन हुन जान्छ। तर यो आदेश अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीहरूले निर्वाचनहरूमा भोट हाल्न भने पाएका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २०७९ साल असारमा सम्पन्न स्थानीय तह र २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई भने मतदानमा सहभागी गराइएन् ।
अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले दायर गरेको रिटमा तत्कालीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ चैत ७ मा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गराउन आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले त्यतिबेला गरेको आदेशमा देशभित्रको निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराउनु राज्यको दायित्व भएको भन्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई संवैधानिक अधिकारबाट अलग नगर्न भनेको थियो । रेमिट्यान्सले मुलुकको ढुकुटी भरिने तर, त्यसरी ढुकुटी भर्न योगदान दिने नागरिकलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्नु अन्याय हुने ठहर सर्वोच्चको थियो ।
अहिले निर्वाचन गराउने मुख्य उद्देश्यसहित जेन जी विद्रोहबाट बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले भने विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत आउँदो फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा सहभागी गराउने संकेत दिएको छ । बिहीबार निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रवासी नेपालीहरूलाई समेत भोट हाल्न दिने गरीको कानुनी व्यवस्था गर्ने बताएका हुन् ।
सर्वोच्चको आदेशलाई उद्धृत गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गराउने व्यवस्था गर्ने भने पनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । किनकि, विदेशमा मतदान केन्द्र तोक्नेबारेमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने हाल 'प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७५' मौन छ ।
हाल रहेको कानुनमा स्पष्ट हिसाबले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदान गराउने व्यवस्था गरेको छैन । व्यवस्था नभएकाले यसलाई अध्यादेशबाट विदेशमा रहेका नेपालीलाई मत हाल्ने व्यवस्था गराउने गृहमन्त्री अर्यालले जनाएका छन् ।
यो ऐनको दफा ७ को उपदफा २ अनुसार निर्वाचन आयोगले मतदान गर्ने मिति र स्थान तोक्ने व्यवस्था छ । तर, विदेशमा मतदान केन्द्र तोक्न मिल्ने/नमिल्ने विषयमा वर्तमान ऐनमा व्यवस्था गरिएको छैन ।
यसअघि निर्वाचनमा यही व्यवस्था अनुसार मतदान स्थान तोक्ने व्यवस्था रहेकोमा नेपाल बाहिर भने मतदान स्थान तोकेको 'अभ्यास' छैन । गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार, अब विदेशी भूमिबाट समेत भोट दिन पाउने गरी मतदान स्थल तोकिने छ ।
तर, अर्यालले भने जस्तै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्ने आधार स्पष्ट छैन । करिब दुई दशकदेखि चर्चामा रहेको प्रवासी नेपालीलाई मतदान गराउने विषय कसरी आउँदो निर्वाचनमा पुरा हुन्छ भन्नेमा निर्वाचन आयोग पनि स्पष्ट छैन ।
२०७८ सालको जनागणना प्रतिवेदनअनुसार करिब २२ लाख नेपाली विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन् । तर, सोही वर्ष फागुनमा निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणले भने फरक तथ्य देखाएको थियो । आयोगका अनुसार भारत बाहेकका अन्य देशहरूमा मात्रै करिब ४० लाख नेपाली रहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगका एक उच्चपदस्थ कर्मचारी आउँदो निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीहरूलाई मतदानमा सामेल गराउन समस्या हुने बताउँछन् । 'स्पष्ट कानुन छैन, अध्यादेशबाट व्यवस्था गर्नुपर्यो । त्यसमा के विकल्पको प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्यो । समय कम छ, यो पटक सकिन्छ जस्तो लाग्दैन,' ती कर्मचारीले भने ।
२०६४ देखि उठेको प्रवासी मताधिकारको माग
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था पहिलो पटक गर्न लागिएको होइन । निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ पुस्तकका अनुसार २०३७ सालमा भएको पहिलो जनमत सङ्ग्रहको बेला पनि विदेशमा रहेका नेपालीले भोट हालेका थिए ।
पुस्तकका अनुसार, त्यतिबेला विदेशमा रहेका सरकारी कर्मचारी, श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाका कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई मतदानमा सहभागी गराइएको थियो । यसको लागी ‘विदेशमा नेपाली राजदूतावास, वाणिज्य दूतावास, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नेपाली स्थायी नियोगमा मतदान केन्द्र’ राखिएको थियो ।
तर, त्यसयताका कुनै चुनावमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले विदेशबाट मतदान गरेका छैनन् । विदेशबाट मतदान गराउने विषयमा २०३७ सालपछि एकैपटक पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि फेरी बहसमा आएको थियो ।
२०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको चुनाव गराउँदाका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए, भोजराज पोख्रेल । संक्रमणकालीन समयमा सफलतापूर्वक निर्वाचन गराएका पोख्रेलका अनुसार, पहिलो संविधानसभा लगत्तै विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई समेत पनि मतदानमा सहभागी गराउने नीतिबारे छलफल भएको थियो ।
त्यसपछि, २०६५ सालमा निर्वाचन आयोगको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०६५-२०७०) बनाइयो । उक्त योजनामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानमा सहभागी गराउने भनेर व्यवस्था गरियो । तर त्यो नीति मात्र थियो, कानुन थिएन् । त्यसैले सो व्यवस्था कार्यान्वयन भएन् ।
प्रस्तावित कानुनमा व्यवस्था
सर्वोच्चले विदेशमा रहेका नेपालीलाई कसरी मतदानमा सहभागी गराउने भनेर सुझाएको पनि थियो । जसमा मुख्यत चार बुँदा थिए ।
विदेशस्थित नेपाली दूतावास वा कन्सुलर कार्यालय: सर्वोच्च अदालतका अनुसार, विदेशस्थित नेपाली दूतावास वा कन्सुलर कार्यालयलाई मतदान केन्द्र बनाउन सकिन्छ । यस्तो सुविधा अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, हङ्गेरी, दक्षिण अफ्रिका जस्ता देशले दिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
हुलाक: विदेशमा रहेका नेपालीले आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई चिन्ह लगाएर मत स्वदेश पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सर्वोच्चका अनुसार यस्तो प्रयोग क्यानडा, नर्वे, मेक्सिको, स्वीट्जरल्यान्ड जस्ता देशमा रहेको छ ।
विद्युतीय मतदान: सर्वोच्चले सरकारलाई सुझाव दिएको अर्को विकल्प भनेको विद्युतीय मतदान हो ।
नेपालमा प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने: विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्ना तर्फबाट मतदान गर्ने प्रतिनिधि नेपालमै तोक्ने व्यवस्था गर्न सकिने सर्वोच्चले विकल्प सुझाएको थियो । मौरिसस, नायरू, टोगो जस्ता देशमा तोकिएको प्रतिनिधिले मतदाताको चाहनाअनुसार मतदान गर्ने व्यवस्था रहेको सर्वोच्च अदालतले देखाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निर्वाचन आयोगले २०८० सालमा निर्वाचन कानुनको संशोधनका लागी एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार पारेको थियो । उक्त मस्यौदामा आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीहरू 'समानुपातिक निर्वाचन'मा मात्र मतदानमा गराउने उद्देश्य राखेको छ ।
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको मस्यौदा कानुनको दफा २०४ मा 'विदेशमा रहेका मतदाताले मतदान गर्ने' व्यवस्था राखिएको छ । जसमा 'तोकिएको नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ' भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले तयार पारेको निर्वाचन कानुन अनुसार, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मुख्यत तीन किसिमले निर्वाचनमा सहभागी गराउने विधि राखेको थियो ।
पहिलो, अग्रिम मतदान: यो विधिअनुसार मतदाताहरूले आफू रहेकै ठाउँमा अग्रिम रूपमा मतपत्र पाउनेछन् । त्यसलाई तोकिएको समयमा निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
दोस्रो, कूटनीतिक नियोगमा मतदान केन्द्र: यो विधि विदेशस्थित नेपाली दूतावास, वाणिज्य दूतावास वा कूटनीतिक नियोगहरूमा मतदान केन्द्र बनाउने हो ।
र तेस्रो, अनलाइन मतदान: यो विधि आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरेर मतदाताले अनलाइनमार्फत आफ्नो मत दिन सक्ने व्यवस्था हो ।
