काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म बिदा हुने सूचना जारी गरेको छ । यद्यपि, सीमित सेवाको रूपमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको सुनुवाइ भने हुने जनाएको छ ।
अदालतको सूचनामा भनिएको छ, '...घटस्थापना, विजयादशमी, कोजाग्रत पूर्णिमा र शनिबारको दिनबाहेक अन्य दिनहरूमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिई सुनुवाइ गर्न बिहान ११:०० बजेदेखि अपराह्न ३:०० बजेसम्म अदालत खुला रहनेछ ।'
घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म दसैँको लामो बिदाको सूचना टाँसेर बसेका नेपालका अदालतहरूले न्याय पहुँचमा अनावश्यक बाधा निम्त्याएको भन्दै आलोचना पनि भएको छ ।
जेन जी आन्दोलनले जलाएको सर्वोच्च अदालतको मिसिलको खरानीमाझ राखिएको 'पुनर्निर्माण'को बहसका बीचमा लामो समय बिदाको औचित्य पुष्टि अदालतको नेतृत्वले पनि गर्न सकेको छैन ।
दसैँका बेला अदालतमा मात्र हुने लामो बिदाको औचित्यमाथि प्रश्नहरू उठेका छन् । अदालतहरूमा घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म करिब १५ दिन बिदा हुने अभ्यास छ । जबकि, अन्य सरकारी कार्यालयहरू घटस्थापनामा एक दिन र फूलपातीदेखि टीकाको पर्सिपल्टसम्म (५दिन) गरेर छ दिनको मात्रै बिदा हुन्छ ।
यो वर्ष पनि सधैंको जस्तै अदालतहरूले आफैँलाई १५ दिनको दसैँ बिदा दिएका छन् । अन्य सरकारी कार्यालयहरू असोज ६ (घटस्थापना) र असोज १३ देखि १७ गतेसम्म बिदा हुँदा अदालतहरू भने असोज ६ देखि २० गतेसम्मै बिदामा रहनेछन् ।
बिदाको इतिहास र परम्परा
अधिवक्ता विकास भट्टराइका अनुसार, अदालतमा लामो समयदेखि दसैँको बेला लामो बिदा दिने प्रचलन रहेको छ ।
धार्मिक प्रवृत्तिका न्यायाधीशहरूको संख्या अदालतमा धेरै भएकाले १५ दिनको लामो बिदाको चलन सुरु भएको हुनसक्ने
भट्टराई बताउछन् ।
दसैँ बिदाको प्रसङ्गमा भट्टराई पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका मुख्य न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकलाई सम्झना गर्छन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगका संयोजकसमेत रहेका मल्लिक घटस्थापनादेखि नै पूजापाठमा व्यस्त हुने गर्थे । सोह्र श्राद्धदेखि तिहारसम्म महत्त्वपूर्ण मुद्दाका फैसला नहुने परम्परा रहेको समेत उनी सम्झिन्छन् । धार्मिक प्रवृत्तिका न्यायाधीशहरूको संख्या धेरै रहेको र त्यसको प्रभाव न्यायालयमा परेको भट्टराइको भनाइ छ ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले परम्पराको आधारमा न्यायालयमा लामो छुट्टी दिने गरिएको बताउँछन् । 'पहिला ज्यान सजाय (मृत्युदण्ड) हुने मुद्दाहरू पनि हुन्थे । दसैँको बेला यस्तो मुद्दा हेर्न नपरोस् भनेर पनि यो चलन चलाइएको हुनसक्छ,' भट्टराईले भने ।
बिदाबारे सरकारको निर्णयमा 'ओभरल्याप' गर्ने फुलकोर्टको २०४८ सालको निर्णय
बहुदलीय व्यवस्था आएपछि तत्कालीन सरकारले २०४८ सालको वार्षिक क्यालेन्डरमा सार्वजनिक बिदाको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । २०४७ साल असोज ८ गते राजपत्रमा छापिएको सूचनाअनुसार दसैँको बिदा फूलपातीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म हुने भनिएको थियो ।
यो सूचना अदालतलाई पनि लागू हुने व्यवस्था थियो । तर, पछि सरकारको निर्णयलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वले उल्ट्याइदियो ।
२०४८ असोज ११ गते सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सम्मिलित फुल कोर्ट बैठकले सरकारको निर्णयलाई उल्ट्यायो ।घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म आफू अनुकूल हुने गरी अदालतहरूमा छुट्टै दसैँ बिदा हुने निर्णय फुलकोर्टले गर्यो ।
अदालतले त्यतिबेला यो निर्णय गर्नुको पछाडि, मुद्दाका पक्षहरूलाई अदालतमा तारेख खेप्न टाढा टाढाबाट आउनुपर्ने कारण देखाएको थियो । र, त्यसलाई सहजता गराउने भनेको थियो ।
बिदा धेरै भएको भन्दै सरकारले चाहिँ दसैँको सार्वजनिक बिदा कटौती गर्दै लगेको छ । २०४८ सालमा भएको त्यही निणर्यको आधारमा चलेको लम्बेतान बिदाको अभ्यास आज पनि चलिरहेको छ ।
यद्यपि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको दर्ता र सुनुवाइको सीमित सेवा दिने निर्णय भने फुलकोर्टले गरेको थियो । त्यहीअनुसार आजसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा घटस्थापना, दशमी, शनिबार र कोजाग्रत पूर्णिमा बाहेकका दिन अदालतले लिने गरेको छ ।
