काठमाडौं । बारा जिल्ला अदालत बारले न्यायाधीश भोला ढकालको इजलास बहिष्कार गर्ने भएको छ । बारले असोज १५ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै इजलास बहिष्कारको निर्णय गरेको हो ।
न्यायाधीश ढकालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा आदेश गर्दा बिचौलियासँग मिलेर भारतीय नागरिकलाई धरौटीमा छाडेको विषय आएको भन्दै छानबिन पूरा नभएसम्म ढकालको इजलास बहिष्कार गर्ने जनाएको छ । साथै बारा जिल्ला अदालत बारले न्यायाधीश ढकालमाथि न्याय परिषद्बाट तत्काल छानबिन सुरु गर्नसमेत माग गरेको छ ।
बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
‘नेपाल बार एसोसिएसन विधिको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा निष्पक्षताप्रति समर्पित संस्था हो । बारा जिल्ला अदालतका मा. न्या. श्री भोलानाथ ढकालज्यूले मिति २०८२।०६।०५ गतेका दिन सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा थान २ र राजश्व छली मुद्दा थान १ समेत ३ थान मुद्दामा फरार रहेका भारतीय नागरिक प्रतिवादी अशोक कुमार सिन्हालाई कानुन विपरीत व्यक्तिलाई हाजिर गराएको, धरौटीमा छाडेको, उक्त आदेश बिचौलियाको सेटिङमा रकम लेनदेन गरी भएको भनी विभिन्न अनलाइन पत्र पत्रिकामा प्रकाशित समाचारप्रति यस बार एसोसिएसनको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ । माननीय न्यायाधीश भोलानाथ ढकाल ज्यूले बिचौलिया (घरबेटीको सेटिङ) को चाँजोपाँजोमा कानुन विपरीत आदेश भएकोले माननीय न्यायाधीश ज्यूको उक्त कार्यले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था, जनविश्वास, कानूनी शासनमा प्रत्यक्ष रूपमा असर परेको महसुस हुँदा यस बारा जिल्ला अदालतका मा. न्या. श्री भोलानाथ ढकाल ज्यूले उक्त कार्य क कसको सेटिङमा कानुन विपरीतको उक्त आदेश गर्नु भएको हो ? सो सम्बन्धमा सूक्ष्म तवरले अनुसन्धान गरी माननीय जिल्ला न्यायाधीश ज्यू, कर्मचारी तथा बिचौलिया समेतका व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने भनी मिति २०८२।०६।१५ मा बारा जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन कलैयाबाट निर्णय भएकोले उपर्युक्तअनुसार कानूनी कारबाही गरी अदालतप्रतिको जनविश्वास कायम गर्न गराउन यो बार एसोसिएसन जोडदार माग गर्दछ । साथै सम्बन्धित निकाय न्याय परिषद् समेतबाट उक्त विषयमा ठोस निर्णय नआएसम्म यस बार एसोसिएसनले माननीय न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको बेन्च बहिष्कार गर्ने निर्णय समेत भएको ब्यहोरा सरोकारवालाको जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ ।’
जिल्ला बारले सो निर्णयको वोद्यार्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र गृह मन्त्रालयलाई समेत दिएको छ ।
