काठमाडौँ । ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन नेपालको प्रयास अपर्याप्त रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले औंल्याएको छ ।
‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर आउन नेपालले दुई वर्षको समय पाएको र त्यसका लागि कार्ययोजना निर्माण गरिएको भए पनि कार्यान्वयन पाटो प्रभावकारी हुन नसकेको एफएटीएफले जनाएको छ ।
शुक्रबार सम्पन्न एफएटीएफको चौथो पूर्ण बैठकपछि जारी वक्तव्यअनुसार नेपालले सुधारका प्रयास जारी राखे पनि अझै अपर्याप्त रहेको र थप सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख छ । नेपालले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)सँग आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिता बलियो बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन नेपालले अवलम्बन गरेको बाटो सही भए पनि प्रयास पर्याप्त नभएकाले त्यसको गति बढाउनुपर्ने एफएटीएफले औंल्याएको छ । तोकिएको समयभित्र ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर आउनका लागि नेपालले गर्नुपर्ने सात बुँदे सुझाव एफएटीएफले सुझाएको छ ।
यी हुन् एफएटीएफको सात बुँदे निर्देशन
१) मनी–मनी लाउन्डरिङरआतंकवादी वित्तीयकरण जोखिमहरूको बुझाइमा सुधार गर्दै त्यसको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने ।
२) बैंक तथा वित्तीय संस्था, उच्च–जोखिम भएका सहकारी संस्था, क्यासिनो, डिलर्स इन प्रेसियस मेटल्स एन्ड स्टोन्स (डीपीएमएस) र रियल–स्टेट क्षेत्रको प्रभावकारी रुपमा जोखिम–आधारित अनुगमन हुनुपर्ने ।
३) वित्तीय समावेशीकरणमा बाधा नपुग्ने गरी हुन्डीलगायत पैसा ओसारपसार गर्ने अवैध सेवा प्रदायकहरूको पहिचान गरी प्रभावकारी रुपमा नियमन र कारबाही गर्नुपर्ने ।
४) मनी–मनी लाउन्डरिङ सम्बन्धमा छानबिन गर्न शक्तिशाली प्राधिकरण स्थापना, क्षमता अभिवृद्धि र समन्वय गर्नुपर्ने ।
५) मनी–मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी छानबिन तथा अभियोजनको संख्या बढाउनुपर्ने ।
६) जोखिम प्रोफाइलअनुरूप, आपराधिक आम्दानी तथा आपराधिक कारोबारमा प्रयोग भएका सम्पत्ति पहिचान, अनुगमन, रोक्का, जफत र आवश्यक परे जफतरकब्जा गर्ने प्रक्रियाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
७) आतंकवादी क्रियाकलाप तथा विनासकारी हातहतियार निर्माण तथा ओसारपसारमा वित्तीय लगानी हुन नदिनका लागि नियामक निकायबाट जारी निर्देशन प्रभावकारी रुपमा पालना हुनुपर्ने ।
