काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको वक्यौता विवादमा अर्घाखाँची सिमेन्टले नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले लगाउको आदेश जारी गरेको छ ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अर्घाखाँची सिमेन्टसहित, जगदम्बा स्टील, जगदम्बा सिन्थेटिक, कसमस सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट लागायतको रिटलाई शिवम् सिमेन्टले दायर गरेको रिटमा लगाउ लगाउने आदेश जारी गरेको छ ।
अर्घाखाँची सिमेन्टले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्री र अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्री तथा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण घोराही वितरण केन्द्र घोराही दाङ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अमुवा विवरण केन्द्र सियारी रुपन्देही, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हेटौडा वितरण केन्द्र हेटौडा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विरगंज वितरण केन्द्र वीरगंज, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण घोराही वितरण केन्द्र घोराही दाङ /नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सखुवा वितरण केन्द्र महेन्द्रनगर विरुद्ध रिट दायर गरेको थियो । यसअघि कात्तिक २५ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरुलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । तर, विद्युत वितरण केन्द्र हेटौंडाको पत्र इजलाससमक्ष प्राप्त नभएकाले मंसिर ८ गतेलाई साधारण तारेख तोकेको छ ।
प्राधिकरणले बिनाप्रमाण बक्यौता रहेको भन्दै पत्र पठाएको दाबी अर्घाखाँचीले रिटमा गरेको छ । प्रिमियम बिजुली चलाएको भन्दै प्राधिकरणले सुरुमा २०७५ चैत र लाल आयोगको प्रतिवेदन आएपछि २०८१ असारमा प्रिमियम रकम तिर्न पत्र पठाएको थियो । तर, पत्रमा बिल समावेश थिएन । साथै तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ र १०८ औं बैठकको सर्त पुरा नभएका कारण प्रिमियम महसुल तिर्नु नपर्ने अर्घाखाँचीको दाबी छ ।
प्राधिकरणले महिनैपिच्छे पठाएको नियमित बिल तिरिसकेको अर्घाखाँचीले आफूले सर्त बमोजिम चौबिसै घण्टा बिजुली नचलाएकाले प्रिमियम तिर्नु नपर्ने दाबी गरेको छ । तिर्नैपरे पनि प्राधिकरणले प्रमाण पेश गरेको खण्डमा तिर्ने कम्पनीको अडान छ ।
कुल २५ उद्योगसँग प्राधिकरणको प्रिमियम विवाद बाँकी छ । विवाद चुलिएपछि प्राधिकरणले अर्घाखाँचीसमेत २५ उद्योगको बिजुली कात्तिक ६ गते काटेको थियो । त्यसयता प्रधानमन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच भएको मध्यमार्गी सहमतीअनुसार एक दर्जन उद्योगले विवादित रकमको २८ भागमध्ये एक भाग धरौटीको रुपमा बुझाएर बिजुली जोडिसकेका छन् ।
प्राधिकरणले यो रकमलाई विवादित बक्यौताको किस्ता भनेको छ । यो रकम तिरेर उद्योगहरु कानुनी बाटोमा जान पाउने सर्त सरकारको छ । तर, अर्घाखाँची भने बिजुली काटेको विरुद्धमा सर्वोच्च पुगेको हो । प्राधिकरणले असोज १० गते खारेज गरेको पुनरावलोकन आयोग पुनः ब्युताउनुसमेत पर्ने अर्घाखाँचीको माग छ ।
अर्घाखाँचीले कात्तिक २१ गते सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट यसअघि कात्तिक २३ गते हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो ।
