काठमाडौँ । मधेस प्रदेशमा सरकार गठनविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा रहेको छ। बिहीबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ सुरु भए पनि बहस नसकिएकाले ‘हेर्दाहेर्दै’ आजका लागि राखिएको छ ।
मधेस प्रदेशकी तत्कालिन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले सरोज यादवलाई होटलमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि मधेस सरकार गठनको विवादमा फसेको छ।
संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम नियुक्त भएका यादवको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएकाले बदर गर्न माग गर्दै तीनवटा निवेदन परेका छन्। ती निवेदनमाथि एकसाथ सुनुवाइ सुरु भएको हो।
दलहरुले अघिल्ला मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले धारा १६८ (४) अनुसार नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत नपाएपछि पुनः दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न माग गरेका थिए।
तर त्यसलाई अस्वीकार गर्दै जनकपुरबाट बिरामी भएको बहान गर्दै हिँडेकी प्रदेश प्रमुख भण्डारीले बर्दिबासको होटलमा राति छापामार शैलीमा शपथ गराएकी थिइन्। यादवको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रक्की प्रसाद साह, अर्जुन शाह र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसमेत ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यले रिट दायर गरेका छन्।
रिटहरुमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुख्य यादवलाई दीर्घकालीन महत्वको र नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
