काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशको सरकार गठनको विवादमा फैसला सुनाउँदै आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानको धारा १६८(४) बमोजिमको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव अघि बढाउन आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चले ‘मधेश प्रदेश, प्रदेश सभामा निर्णयार्थ पेस गरी गराई विश्वासको मत प्राप्त गरेमा सोही बमोजिम र प्राप्त गर्न नसके उक्त प्रकरणमा उल्लेख भए बमोजिम नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने विकल्पसमेतका विषयमा आवश्यक र उपयुक्त पहल गरी अर्को सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा कारबाही गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ ’ फैसलामा भनिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने विकल्पतर्फ पर्याप्त अभ्यास नगरी संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम सरोजकुमार यादव मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भई शपथसमेत गरी यथावत् कायम रहेको अवस्था देखिएको भन्दै यस्तो आदेश गरेको हो ।
‘मधेश प्रदेश, प्रदेश सभाका ७३ जना (बहुमत) सदस्यले नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरिपाउँ भनी माग गरेको परिप्रेक्षमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय विलम्ब नगरी यथाशीघ्र टुंगो लगाउन वाञ्छनीय देखिएको छ’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
