काठमाडौँ । एमाले विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी बनाउने निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले ओलीले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।
ओलीले लुम्बिनी प्रदेशसभाका आफ्ना सांसदलाई दलको ह्वीप विपवरीत मतदान गर्ने सांसदलाई कारबाही गर्दा तत्कालीन सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले रोकिदिएका थिए । त्यसविरुद्ध पनि ओलीले दिएको रिट निवेदन खारेज भएको हो ।
सर्वोच्च प्रशानक अनुसार ओलीले आफ्नो पार्टी विभाजनविरुद्ध दायर गरेका तीनवटा निवेदनहरु एकसाथ खारेज भएका छन् । एउटामा भने निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी भएको छ ।
२०७८ भदौ २ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत मात्रै भए पुग्ने प्रावधान राखेर जारीको अध्यादेको आधारमा एमाले विभाजन गरिएको थियो ।
त्यहीँ अध्यादेशका आधारमा तत्कालीन एमालेका २० प्रतिशतभन्दा केन्द्रीय सदस्य र संसदीय दलबाट सांसद लिएर माधव नेपालले एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए । भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगले दल विभाजनलाई मान्यता दिएका थिए । ओली आफैँले २०७८ भदौ १७ गते दायर गरेको रिटको सान्दर्भिकता सकिएको भन्दै सर्वोच्चले खारेज गरेको हो ।
एमाले विभाजनबाट बनेको एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्रसहित दशभन्दा बढी कम्युनिष्ट घटक मिलेर गत कात्तिकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बनिसकेको छ ।
