काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनहरूलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न ’निर्वाचन आचार संहिता, २०८२’ लागु गरेको छ । आचार संहिता माघ ४ गते राति १२ः०० बजेदेखि अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि कार्यान्वयनमा आउने जनाइएको छ ।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार माघ ११ गते सम्पन्न हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन र फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ को उपदफा (१) तथा आचार संहिताको दफा १ को उपदफा (२) बमोजिम यो व्यवस्था लागु गरिएको हो ।
यो आचार संहिता नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू, स्थानीय कार्यपालिकाका सदस्यहरू, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकाय, सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय र कर्मचारीहरू, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूमा लागु हुनेछ ।
साथै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू, सञ्चार प्रतिष्ठान तथा सञ्चारकर्मीहरू, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू, मतदाताहरू, विकास साझेदार संस्थाहरू, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थाहरू लगायत आयोगले तोकेका अन्य निकाय र व्यक्तिहरूमा पनि यो आचार संहिता लागु हुने आयोगले जनाएको छ । आयोगले आचार संहिताको पूर्ण कार्यान्वयन र पालनाका लागि सबै सरोकारवालाहरूको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।
आचार संहिता लागू हुने व्यक्ति, संस्था, निकाय र अधिकारीहरू
(क) नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री,
(ख) प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री,
(ग) संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
(घ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
(ङ) स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य,
(च) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी,
(छ) सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी,
(ज) सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी,
(झ) राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन,
(ञ) उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति,
(ट) राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि,
(ठ) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति,
(ड) अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता,
(ढ) पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक,
(ण) सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी,
(त) निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी,
(थ) विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी,
(द) मतदाता,
(ध) विकास साझेदार संस्था,
(न) सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी,
(प) मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी,
(फ) निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार,
(ब) वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यवसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, र
(भ) आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्ति।
