काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायतका प्रतिवादीविरुद्ध दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र सच्याएर फिर्ता लिन आइतबार चार जिल्लाका सरकारी वकिलको कार्यालयमा निर्देशनसहितको परिपत्र पठाएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता सविता बराल भण्डारीले लामिछानेको हकमा मात्र मुद्दा संशोधनमा जाँदा चर्को आलोचना भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका सबै अभियुक्तको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय शुक्रबार (पुस २) लिएकी थिइन् । लामिछानेसँग जोडिएका सबै प्रतिवादीको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधनका लागि काठमाडौं, कास्की, पर्सा र रुपन्देही जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा निर्देशनसहितको परिपत्र गएको महान्याधिवक्ता कार्यालय प्रशासनका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । निर्णयसहितको परिपत्रपछि अभियोगपत्र सच्याउन सरकारी वकिललाई बाटो खुलेको छ ।
“आज संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधनका लागि अदालतमा निवेदन दिन सम्बद्ध सरकारी वकिललाई निर्णयसहितको पत्र गएको छ,” महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक नायव महान्यायाधिवक्ताले भने, “अब अदालती प्रक्रियामा जान्छ ।” चितवनबाहेकका चार जिल्ला अदालतमा लामिछानेलगायतका प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध अभियोगमा मुद्दा छ ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कार्यानवयनमा गए रास्वपा सभापति लामिछानेसँगै १ सय ५३ प्रतिवादीले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाबाट ‘फुर्सद’ पाउने छन् । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको सुरु निर्णयका कारण लामिछानेको मात्रै अभियोग पत्र संशोधन गर्न कानुनी व्यवधान हुने देखिएपछि चार जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका अभियोगपत्र संशोधन गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
हाल कास्की, रुपन्देही, पर्सा र काठमाडौंको सहकारी ठगी प्रकरणसँगै जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा लामिछाने, जीबी राई, छविलाल जोशी वञ्जोड, कुमार रम्तेलसहित १ सय ५३ प्रतिवादीलाई सजायको मागसहित मुद्दाहरू विचाराधीन छन् । कास्कीको सुर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मात्र रवि, जिवी र छविसहित ६३ जना प्रतिवादीविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग छ । यसबाहेक पर्साको सानोपाइला,रुपन्देहीको सुप्रिम र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा पनि उक्त अभियोग लगाइएको छ ।
