काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम महाप्रबन्धक छनोट प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेको अवस्थामा महाप्रबन्धक छनोट गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा चीरञ्जीवी उपाध्यायले रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उक्त प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतले पर्यटन मन्त्रालय समेतलाई यस मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित महाप्रबन्धक छनोट समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिका लागि ४ माघमा १० जनाको नाम ‘सर्टलिस्ट’ गरेको थियो ।
उनीहरूसँग समितिले बुधबार र बिहीबार अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरण लिएको छ । उनीहरूमध्ये तीन जनाको नाम छनोट गरी समितिले नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने कार्यविधि छ ।
सर्टलिस्टमा परेका १० जनामा निगमका वरिष्ठ क्याप्टेन दिपु ज्वार्चन, ग्राहक सेवा विभाग प्रमुख टंकनिधि दाहाल, उपेन्द्रबहादुर कार्की, डा. दीपकप्रसाद बास्तोला, डा. भीमबहादुर चन्द, योगराज कँडेल, विष्णुबाबु मिश्र, वेदप्रसाद उप्रेती, सञ्जयकुमार सिंह र सन्तुष्टकुमार बस्नेत छन् ।
त्यसमध्ये निगमका दुई बहालवाला कर्मचारी ज्वार्चन र दाहाल महाप्रबन्धक पदका लागि अयोग्य छन् । नेपाल वायुसेवा निगम ऐन २०२९ को दफा ८ मा महाप्रबन्धक र सञ्चालकको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
सोही दफाको खण्ड (क) मा महाप्रबन्धक बाहेक निगमको कुनै कर्मचारी वा सल्लाहकार निगमको महाप्रबन्धक हुन अयोग्य हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
तर, ऐनको व्यवस्था विपरीत महाप्रबन्धक छनोट समितिले निगमका बहालवाला कर्मचारीलाई पनि महाप्रबन्धकको प्रतिस्पर्धामा सर्टलिस्ट गरेको हो । निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि अहिले निगम नेतृत्वविहीन छ ।
