काठमाडौं । गम्भीर खालका फौजदारी एवम् वित्तीय अपराध बढ्न थालेपछि त्यस्ता कसुरमा एकैसाथ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) पनि अनुसन्धान र अभियोजन गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुलुकभरका सरकारी वकिललाई निर्देशन गएको छ ।  

गम्भीर प्रकृतिका अरु अपराधसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको विवरण र फाँटवारी तयार गरी प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउन निर्देशन भएको हो । विशेष सरकारी वकिल, उच्च र सबै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार, उच्च जोखिममा देखिएका गम्भीर कसुरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण समेत जोडेर अनुसन्धान र अभियोजनको कारबाही गर्न निर्देशन भएको हो । “उच्च आपराधिक आर्जन भएका कसुरको अनुसन्धानमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको पहिचान हुने गरी समानान्तर अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्न केही दिनअघि निर्देशनसहितको परिपत्र गएको छ,” रेग्मीले भने, “सबै अनुसन्धानकारी निकायसँग आवश्यक समन्वय गरेर समानान्तर अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ ।” 

रेग्मीका अनुसार, गम्भीर कसुर मानिने राजस्व छली, हुन्डी, क्रिप्टो, विद्युतीय अपराध, लागूऔषध कारोबार, भर्चुअल सम्पत्ति, मानव तस्करी, बैंकिङ, सहकारीसम्बन्धी कसुर, वन तथा वन्यजन्तु, जडिबुटी, गिट्टी बालुवालगायत वातावरणसम्बन्धी कसुर र उच्च आपराधिक आर्जन भएका गम्भीर कसुरसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि प्रहरी र सबै तहका सरकारी वकिलले अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ । 

सबै अनुसन्धानकारी निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी हरेक महिनाको ७ गतेभित्रै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा विवरण पेस गर्न भनिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा अनुसन्धानको विवरण पठाउनुपर्ने छ । विवरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत कसुरको अभियोग मागदाबी, अदालतको फैसला, कायम भएको कसुर,  सफाइ पाउने प्रतिवादीको संख्या, जाहेरवाला, विगो जफतको विवरणलगायत कारबाहीसमेत संलग्न गरेर पठाउन निर्देशन भएको छ । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनअनुसार अबदेखि मातहतका निकायले फौजदारी कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा नियन्त्रणमा लिएको सबुद प्रमाणसहित रोक्का गरेको सम्पत्ति, उपकरणसहितको विवरणको अभिलेख राख्नसमेत बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागसँग आवश्यक समन्वय गर्न पनि परिपत्र भएको छ । 

यसअघि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिको बैठकले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र कारबाहीमा गम्भीर सरोकार व्यक्त गर्दै यस्ता कसुरमा कडाइ गर्न महान्यायाधिवक्ता र नेपाल प्रहरीलाई सुझाव दिएको थियो । 

२०८२ पुस ७ को बैठकको निर्णय अनुरुप यस्तो सुझाव दिइएको थियो । त्यसलगत्तै मातहत निकायमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशन गएको हो । अर्थ मनत्रालयको निर्णय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनपछि पछिल्लो समय हन्डी कारोबारमा मुछिएका वीरगञ्ज महानगर–१ बस्ने प्रशान्तकुमार गुप्तालाई एक अर्ब ७९ करोड २१ लख १५ हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको थियो । 

पर्सा प्रहरीले हुन्डी कारोबारमा संलग्नताको आरोपमा गुप्तालाई पुस १७ गते पक्राउ गरेको थियो । गुप्ताविरुद्ध भारतको रक्सौलबाट नेपाली रकम हुन्डी कारोबारमार्फत नेपालमा ल्याई विभिन्न बैंक खाताहरूमा रकम जम्मा गरी बैंक खातामा चेक तथा ‘फोन पे’मार्फत रकमान्तर गरेर रकम लुकाउने, बदल्ने गरेको अभियोग थियो । उक्त मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतले गत माघ २८ गते गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा थुनामा पठाएको छ ।

नायव महान्यायाधिवक्ता रेग्मीले गुप्ताको जस्तो गम्भीर प्रकृतिको ‘केस’मा सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउन भनिएको हो । “अरु गम्भीर खालका फौजदारी अपराधमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पनि अनुसन्धान कारबाही अघि बढ्ने छ । सँगसँगै त्यसको जनाउ अनिवार्य रूपमा माथि दिनुपर्ने छ,” रेग्मीले भने ।