काठमाडौं । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको बहुमत आउन नसक्ने भन्दै बनाइएको भाष्य यसपटक चिरिएको छ । हालसम्मको परिणाम हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एकल बहुमत प्राप्त गर्ने दिशाउन्मुख छ ।
अन्तिम मत परिणाम घोषणापछि स्वाभाविक रूपमा रास्वपा बहुमतप्राप्त दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्ने हकदार हुनेछ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ अनुसार, निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा घोषणा भएको एक साताभित्र परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्ने छ । राष्ट्रपतिको हातमा प्रतिवेदन परेपछि मात्र सरकार गठनको थालनी हुन्छ ।
कानुनतः आयोगबाट निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन पाएपछि मात्र राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजाको औपचारिक जानकारी भएको मानिन्छ ।
संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार आयोगले निर्वाचनको नतिजाको औपचारिक जानकारी दिएपछि प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको बैठक बसेर नेता चुन्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ को चरणबद्ध प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
ज्ञवालीले संविधानको धारा ७६(१) अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने बताए ।
“७६(१) अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसपछि निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुन्छ,” उनले भने ।
डा. ज्ञवालीले अहिले रास्वपाले सुविधाजनक बहुमत ल्याउने निश्चितप्रायः भइसकेको अवस्थामा धारा ७६ (१) अनुरूप एकल बहुमतको सरकार बन्ने बताए । सरकार गठनका लागि अब स्पष्ट बहुमतको आधार देखाएर रास्वपा संसदीय दलका नेताले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्री दाबी गर्नेछन् ।
यसबाहेक, यसपल्टको मतपरिणामबाट मिलिजुली वा अरू विकल्पमा जाने संवैधानिक व्यवस्थाको गुन्जायस छैन । ज्ञवालीका अनुसार, आयोगबाट निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ९३ (१) मा यस्तो प्रावधान छ ।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले रास्वपाबाट बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेर चुनावमा गएको भरमा मात्र नपुग्ने बताए । शाक्यका अनुसार, प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन बालेनले रास्वपाको संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ । त्यसका लागि संसदीय दलमा मनोनयन गरेर सर्वसम्मत वा बहुमतका रूपमा दलको नेता बनेको प्रमाणपत्रसम्बद्ध पार्टीको अध्यक्षले दिएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
“अन्तिम परिणाम घोषणा भएपछि धारा ७६ (१) बमोजिम बहुमतप्राप्त दललाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ । यसरी स्पष्ट बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने जरुरी हुँदैन । मिलिजुली सरकार भएमा मात्र हो ।”
शाक्यले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १ सय ३८ सिट आवश्यक पर्ने बताए ।
राष्ट्रपतिले गर्नेछन् बहुमतको समीक्षा
आयोगबाट अन्तिम परिणाम घोषणापश्चात् राष्ट्रपतिले सरकार गठन आह्वान गरिसकेपछि धारा ७६ (१) बमोजिम बहुमतको सरकार गठनका लागि सांसदहरूको बहुमत हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रपतिले सरकारको दाबी र बहुमतको समीक्षा गरेपछि सम्बद्ध दलसँग छलफल गर्नेेछन् । त्यसपछि संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार बल्ल प्रधानमन्त्रीको टुंगो लाग्नेछ ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया स्वतः सुरु हुने बताइन् । भण्डारीका अनुसार, नतिजा सार्वनिक भएको एक महिनाभित्र संविधानबमोजिम संघीय संसद्को बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ ।
गणतन्त्रपछिको अभ्यास अनुसार, राष्ट्रपतिले सातदेखि १४ दिनभित्र सरकार गठनका लागि डाक्ने प्रचलन रहेको संविधानविद् शाक्यले बताए । उनका अनुसार, एकल दलको बहुमत नभएको अवस्थामा मात्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प बाँकी रहन्छ ।
तर, अहिलेको अवस्थामा दोस्रो विकल्पमा जाने कुनै सम्भावना छैन । सरकार गठनपछि मात्र संसदीय प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख चयन प्रक्रियामा जान्छ । निर्वाचन परिणामको अंकगणित हेर्दा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी रास्वपा पहिलो दल मात्र नभई सुविधाजनक बहुमतसहित पाँच वर्ष स्थिर सरकार दिन सक्ने हैसियतमा पुग्ने अवस्था छ ।
गणतन्त्रपछि पहिलोपल्ट ७६ (१) सक्रिय, अरू यसपल्ट निष्क्रिय
सरकार गठन गर्नेबारे धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ सम्म विभिन्न प्रावधान छन् ।
संसद् र सरकार गठन–विघटनसम्बन्धी मुद्दामा लामो अनुभव रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार, सरकार गठनमा धारा ७६ (१) को व्यवस्था सुरुवातमै प्रयोगमा आएको पहिलोपल्ट हो ।
“२०७९ को चुनावपछि सुरुमा ७६ (२) अन्तर्गत मिलीजुली सरकार थियो । एमाले र माओवादी मिलेर एक भएपछि उपधारा (१) मा कन्भर्ट भएको थियो । २०७२ को संविधानपछि सुरुमै ७६ (१) को प्रयोग पहिलोपल्ट हुँदै छ,” नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले भने ।
संविधानको धारा ७६ (१) मा एक दलको बहुमतको सरकार, उपधारा (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको संयुक्त सरकार, उपधारा (३) प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दलको सरकार, उपधारा (४) र
(६) मा विश्वासको मत लिने व्यवस्था र उपधारा (५) मा कुनै पनि सांसदले अरू दलको सहयोगबाट बनाउने सरकारबारे व्यवस्था छ ।
यस्तै, उपधारा (७) मा प्रतिनिधिसभाको विघटन र चुनावबारे उल्लेख गरिएको छ । रास्वपा सुविधाजनक एकल बहुमत उन्मुख रहेका कारण यसपल्ट सरकार गठनसम्बन्धी धारा ७६ (१) बाहेक अरू उपधाराहरू स्वतः निष्क्रिय रहने छन् ।
