काठमाडौं । २०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उमेदवारी दिएर निर्वाचन खर्च नबुझाउनेलाई जरिबाना रकममा क्षमादान गरिदिने तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।
तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीको क्षमादानको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सविन पोखरेलले २०७९ फागुन १० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । त्यतिबेला निर्वाचन आयोगले कानुनअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा उमेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउनेमाथि जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले सोही वर्षको ५ फागुनमा जरिबाना माफी गरिदिएकी थिइन् । जरिबाना रकम मिनाहाको निर्णयपछि नागरिक स्तरबाट त्यसको विरोध समेत भएको थियो ।
आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका १ लाख २३ हजार ६२४ जना उमेदवारहरूबाट जरिवाना असुल गर्ने निर्णय भएको थियो । देशैभरिका ती उमेदवारको कुल जरिबाना रकम २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ हुने विवरण समेत रिटसँगै पेस भएको थियो ।
यसअघि बहस नोट पेस गर्न आदेश दिँदै गत कात्तिक २४ गते निर्णय सुनाउने भनिए पनि जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनी, तोडफोड र विध्वंशका कारण फैसला मिति सरेको हो ।
रिट खारेज भएपछि जरिबाना रकममा क्षमादानको निर्णय नै सदर हुने भएको छ । उक्त रिटमा पूर्ण फैसला आउन भने बाँकी छ ।
