काठमाडौं । संसद् भवनमा जेनजी सहिदहरुको शालिक निर्माण, जेनजी सहिद स्मारक पार्क र अनुदान उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा विभेदको प्रश्न उठाउँदै दशवर्षे द्वन्द्वकालमा सहिद भएका पीडित परिवारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले नवनिर्मित संसद् भवनमा जेनजी सहिदको सालिक राख्ने, प्रत्येक बर्ष भदौ २३ गतेलाई जेनजी सहिद दिवस मनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर सातदोबाटोमा जेनजी सहिदका शालिक र जेनजी शहीद स्मारक पार्क निर्माण, जेनजी कल्याणकारी शहीद परिवार समाजलाई अनुदान उपलब्ध गराउनेलगायत निर्णय लिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको २०८२ माघ २० को निर्णय अनुसार भएको उक्त निर्णयले द्वन्द्वकालका सहिदमाथि विभेद र अपमान गरेको प्रश्न पीडित परिवारले उठाएका छन् ।
ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२/०६३ का सहिद परिवारका सदस्यलाई प्रदान गर्ने भनिएको मासिक जिवन निर्वाह भत्ता सहिद घोषित मिति २०६७ असार ९ गतेदेखि हालसम्मको एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउन पनि उनीहरुको माग छ । द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी) माओवादीद्वारा हत्या गरिएका र नेपाल सरकारद्वारा सहिद घोषित नर बहादुर देवकोटाको पत्नि गोरखा बारपाक सुलिकोटकी होम कुमारी बजगाई देवकोटा, बलराम पोखरेलको पत्नि गोरखा सिरानचोककी कल्पना पोखरेल, शिव प्रसाद अधिकारीको छोरी गोरखा अजिरकोटकी स्वस्तिका अधिकारी, विष्णुदत्त शर्मा दवाडीको छोरी गोरखा अजिरकोटकी इन्दिरा दवाडी र सहीद टिकाराज आरणको छोरा अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले संयुक्त रिट दर्ता गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्य सचिव, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको छ । ‘‘संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक दलका कार्यालयहरू र प्रहरी चौकी लगायतमा जेन्जी आन्दोलनका नाममा लुटपाट र आगजनी गर्ने क्रममा मारिनेहरू र जनता समाज र देशका लागि निस्वार्थी भावनाले कार्य गर्दा गर्दै शहादत प्राप्त गर्नेहरूको बलिदान र योगदान समान हुन सक्दैन,’’ द्वन्द्वमा मारिएका सहिद परिवारले रिटमा भनेका छन्, ‘‘संविधानले नचिनेको चुनावी सरकारले घोषणा गरेका ४२ जना शहीद मात्र अब्बल हुने इतिहाँसका बिभिन्न कालखण्डमा मारिएका ४ शहीद समेत कमसल हुने अवधारणा प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक छ ।’’
द्वन्द्वकालका सहिद परिवारलाई वेवास्ता गर्दै जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भई सहिद घोषणा भएका आमा, बुबा, श्रीमान्, श्रीमती, अविवाहित छोरा/छोरीलगायतलाई गृह मन्त्रालयद्वारा फोटो सहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउन भएको समेत ब्यवस्था समेत विभेदपूर्ण रहेको जिकिर द्वन्द्वकालिन सहिद परिवारको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकको मिति २०८२ मंसिर १५ को निर्णय अनुरुप उक्त निर्णय भएको थियो । जेनजी शहीद परिवारको लागि कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाजलाई अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णयमा पनि द्वन्द्वकालिन सहिद परिवारलाई बञ्चित गरिएको भनाई द्वन्द्वपीडितको छ । २०८२ पुस २१ को क्याबिनेट बैठकले जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाजलाई अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
‘समान स्तरका सहिदलाई असमान व्यवहार’
यसअघि समान स्तरका सहिदलाई समान व्यवहार गर्न उच्च अदालत पाटनबाट गृह मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी भइसकेको स्मरण उनीहरुले गराएका छन् । जेनजी शहीद परिवारलाई एकमुष्ट १३० महिनाको जिवननिर्वाह भत्ता वितरण गर्ने तयारी भइरहेका बेला यो रिट दर्ता भएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित शहीद परिवारले बैंकमा खाता समेत खोलेको अवस्था छ । जेनजी सहिद परिवारलाई मासिक २१ हजार ८०० का दरले एकमुष्ट रकम दिने गरी सरकारबाट निर्णय भएको छ । उक्त रकम समेत पारदर्शी नभएको प्रश्न सर्वोच्चमा उठाइएको छ ।
ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२/०६३ का शहीद परिवारलाई जनही सात हजार रुपैयाँ मासिक रूपमा दिईदै आएको छ । तर द्वन्द्वकालका सहिद परिवारलाई यी सुविधा उपलब्ध छैनन् । जेनजी शहीद परिवारलाई तत्कालका लागि जनही २८ लाख ३४ हजार रकम राज्यकोषबाट दिने निर्णय भएको थियो । जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाजको नामबाट जेनजी सहिद परिवारका लागि १० बर्षको प्रति वर्ष १३ महिनाका दरले रकम वितरण गर्ने गरी सरकारको निर्णय भएको छ ।
विद्रोह जन्मने चेतावनी
द्वन्द्वपीडितले राज्यले सबै सहिदलाई समान व्यवहार नगरे न्यायपूर्ण समाजको निर्माण नहुने र त्यसबाट अर्को विद्रोह जन्मने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
‘‘राज्यले नेपाल अधिराज्यका सम्पूर्ण शहीदहरुलाई समानभाव र ब्यवहार गर्नु पर्दछ । सेवा सुविधा, पेशा रोजगारी र सम्मानका नाममा गरिएका उपरोक्त विभेद अन्त्य गरी न्यायपूर्ण समाजको निर्माण नभएमा त्यसबाट विद्रोह जन्मने र संविधानको मूलमर्म नै समाप्त हुन सक्दछ,’’ सहिद परिवारको जिकिर छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा मारिएका ४२ जनाको शालिकसहित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर सातदोबाटोमा जेनजी शहीद स्मारक पार्क निर्माण शुरू भइसकेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को १२४ औं बोर्ड बैठकले जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णयपछि पार्क निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । रिट निवेदकका कानुनव्यवसायी रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुईटेलले संवेदनशील मुद्दा भएकोले इजलासबाट मिति नै तोकेर अन्तिम सुनुवाई गर्न माग गरिएको बताए ।
