काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको मागअनुरूप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ताको निर्णय संशोधनसम्बन्धी फाइल सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवादमा दायर भएको रिटमा सुनुवाइपछि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालबाट दोस्रोपल्ट संशोधित निर्णय हुनुअघिको टिप्पणी र त्यससम्बन्धी थप प्रमाण झिकाउन आदेश दिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले निर्णय फाइल सर्वोच्चमा पेस गरिएको जानकारी दिए ।
यही चैत ५ गतेको आदेशमा सर्वोच्चले भनेको थियो, “त्रुटि सच्चाइएको भनिएको २ माघ, २०८२ को टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि र सोसँग सम्बद्ध अन्य प्रमाण भए सो समेत प्रत्यर्थी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाउनू ।”
गएको पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । आफ्नो निर्णय विवादमा परेपछि उनले पुनः सच्याएर सहकारी ठगीबाहेक लामिछानेसँग जोडिएका सबै प्रतिवादीको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग संशोधनमार्फत फिर्ता लिएकी थिइन् ।
भण्डारीको संशोधित दोस्रो निर्णयमा भनिएको छ, “यसमा मिति २०८२ साल पुस ३० गते निर्णय हुँदा निर्णयको प्रकरण नं. ४(क) को ११औँ हरफमा उल्लेख भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी भन्ने वाक्यांशको पछि ‘निजको हकमा’ भन्ने शब्दहरू पर्न गएको देखिँदा उल्लिखित शब्दहरू हटाइएको छ ।”
उक्त निर्णयपछि लामिछानेसँगै मुछिएका अरू प्रतिवादीको समेत संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता गर्ने बाटो खुलेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लामिछानेको मात्र संशोधन गर्ने पूर्वनिर्णय सच्याएर ‘निजको हकमा’ भन्ने शब्द हटाएकी थिइन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुवेदी र पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई ‘मुद्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशरहित’ इजलासमा सुनुवाइ गर्ने गरी चैत ५ गते आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशानुसार अर्को पेसी सोमबार (चैत ९)का निम्ति तय छ । अब यो रिटमा प्रारम्भदेखि नै सुनुवाइ हुने भएका कारण मुद्दा लम्बिनेछ ।
