काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगका कारण पीडितहरूले न्याय पाउन नसक्ने भएकाले मुद्दा संशोधनको निर्णय गरेको जिकिर गरेकी छन् ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा बिहीबार (चैत १२) बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले ‘बेञ्च’ समक्ष यस्तो जिकिर गरेकी हुन् । उनले कानुनले नै मिलापत्रको बाटो खोलेको दाबी गरिन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा भण्डारीले भनिन्, "निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता हुने सम्भावनालाई जीवन्त गर्न चाहनेको हकमा मिलापत्र हुन सक्ने सम्भावनालाई जीवित राख्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधनको लागि निवेदन दिनुपर्ने भएकाले निर्णय लिनुपरेको हो ।"
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले अभियोगपत्र दायर भएपछि सुरू अनुसन्धानमा कुनै तथ्य नदेखिएको विषयमा पुनः जाहेरी परेको पनि बताइन् । "संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव र सिफारिस र पछि परेको जाहेरीबमोजिम थप ठोस एवं आवश्यक अनुसन्धानबिना नै सुरू अभियोगपत्र दायर गर्दा कायम गरिएको प्रतिवादीहरूको हकमा नउठेको विषय संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर थप गरिएको छ," भण्डारीको दलिल थियो, "सहकारी ठगीमा मात्र अभियोजन नगरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अभियोजन गर्दा सहकारीपीडितहरूले मिलापत्रको माध्यमबाट आफ्नो रकम प्राप्त गर्ने न्यायको ढोकासमेत बन्द भएको देखिन्छ ।"
भण्डारीले विभिन्न सहकारीमा आबद्ध सञ्चालकको खाताबाट फर्जी ऋण दिने, सहकारीमा फर्जी खाता खोल्नेलगायत व्यक्तिहरूको अचल सम्पत्तिबाट सहकारीको बचतकर्ताको रकम असुल उपर गर्न सकिने दाबी गरिन् । भण्डारीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम दायर भइसकेको अभियोगपत्र पीडितलाई न्याय प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा संशोधन हुन आवश्यक रहेको पनि बताइन् ।
महान्यायाधिवक्ता र लामिछानेको प्रतिरक्षामा सरकारका तर्फबाट बिहीबार महान्यायाधिवक्ता भण्डारीसहित नायब महान्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली, उद्धबप्रसाद पुडासैनीलगायतले बहस गरे । बहसमा उनीहरूले सरकारले विभिन्न समिति गठन गरी वचतकर्ताहरूको रकम फिर्तामा निरन्तर पहल गरेको, सर्वोच्च अदालतले पनि युनिटी इन्टरनेशनलको.मुद्दामा पीडित जाहेरी दिन नआए पनि उनीहरूको पैसा भराइदिने भनेर फैसला गरेको जस्ता तर्क गरेका थिए ।
रिटमा विपक्षी बनाइएकी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको तर्फबाट पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता सूर्य दाहाल र लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त तथा सुरेन्द्र थापाले प्रतिरक्षा गरे । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लामिछानेको हकमा मात्रै आरोपपत्र संशोधन हुने निर्णय गरेपछि विवादको रूप लिएको थियो । भण्डारीले २ माघमा लामिछानेसहित अरु सबै आरोपितहरूको हकमा आरोपपत्र संशोधन हुने निर्णय गरेकी थिइन् ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, कास्की, पर्सा र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णयपछि कानुनी विवाद लिएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ले रिट दायर गरेका हुन् । मुद्दा संशोधन विवादमा शुक्रबार र शनिबार बिदा भएकाले अर्को सुनुवाइ चैत १५ मा हुनेछ ।
