काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट भूमि समस्या समाधान आयोग ब्युँताउने गरी भएको फैसला जेनजी (नव युवा) विद्रोहको मर्म विपरीत भन्दै बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पुनरवलोकन दिएको छ ।
राजनीतिक दलहरुले आयोग गठनलगायतका निर्णयमा त्यतिबेला ‘संसदीय सर्वोच्चतालाई बन्धक’ बनाएर संविधान विपरीतका कानुनहरु जारी गरेको दाबी समेत सरकारले गरेको छ ।
साथै, सर्वोच्च आफैँबाट स्थापित नजिर र कानुनी सिद्धान्त प्रतिकूलको फैसला भएको दाबी पनि सरकारले गरेको छ ।
सरकारको तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले मंगलबार (चैत २४) मा पुनरवलोकन दिएका हुन् ।
तत्कालीन भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल समेतले दिएको रिटमा सर्वोच्चले भूमि समस्या समाधान आयोग पुनस्र्थापना गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारबाट भूमि आयोग खारेज गर्नेगरी भएको निर्णय बदर घोषित गरेको थियो । सर्वोच्चबाट २०८२ मंसिर १५ मा यस्तो परमादेश जारी भएको हो । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले भूमि समस्या समाधान आयोग गठनको निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चको परमादेशमा आयोगलाई पूर्ववत् अवस्थामा काम गर्न दिन भनिएको थियो । ओली सरकारको पालामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ मार्फत आयोग गठन भएको हो ।
वर्तमान बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासन व्यवस्था सुशासनमुखी बनाउने माग राखी भएको जेनजी (नवयुवा) विद्रोहको मर्म विपरीत फैसला भएको दाबी पुनरवलोकनमा गरेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनको परिणामस्वरूप राज्यको नेतृत्वमा परिवर्तन आएको दाबी समेत सरकारको छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने गरी २०८२ असोज २३ गते लिएको निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याएकोप्रति नयाँ सरकार असन्तुष्ट देखिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसला अनुसार तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग पुनर्स्थापित भएको थियो ।
सरकारले विगत सरकारबाट संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएका राज्यको संकल्प वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्दै लैजाने मर्म र भावनाको दुरुपयोग हुँदा थुप्रै कानूनी र संवैधानिक प्रश्नहरु चुनौतीको रुपमा सामना गर्नुपरेको स्मरण पनि पुनरवलोकनमा गराइएको छ ।
विगत सरकारले बनाएका कानुनहरुले संविधानको भावना प्रतिकूलको बाटो लिएका कारण देशलाई आगामी दिनहरुमा हुने थप क्षतिको न्यूनीकरणका लागि त्यस्ता कानून विपरीतका निर्णयहरु प्रतिस्थापन गरिनुपर्ने माग सरकारको छ ।
राजनितिक दलहरुले ‘संसदीय सर्वोच्चतालाई बन्धक’ बनाएर संविधान विपरीतका कानुनहरु जारी गरेको अवस्था समेत सरकारले दर्शाएको छ ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत चैत १५ गते प्रकाशमा ल्याएको शासकीय सुधार सम्बन्धी सुशासन मार्गचित्र, २०८२ को भूमि प्रशासन सम्बन्धी बुँदा नं २१(ख)(उ) मा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवास व्यवस्थापन सम्बन्धमा सुझाव अघि सारिएको स्मरण पनि गराइएको छ ।
भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्न भनेर बनेका भूमि समस्या समाधान आयोग र आदेश कुनैबाट संविधान र कानुनको उद्देस्य अनुरुपको कार्य हुन नसकेको दाबी पनि पेश गरिएको छ ।
‘‘नेपालको संविधानको धारा ७५ बमोजिम नेपालको कार्याकारिणी अधिकार संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था तथा कानून ब्याख्या सम्बन्धी ऐन समेतको विपरीत भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको छ,’’ सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको निर्णय वैध रहेको जिकिरसहित सरकारले भनेको छ ।
साथै, तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा देश भरी जग्गा बाँड्ने गरी आयोग गठन गरेको दाबी समेत सरकारको छ ।
‘‘जेनजी आन्दोलनको भावना र आवाज, शासकीय सुधार सम्बन्धी सुशासन मार्गचित्र, २०८२ र मिति २०८२।१२।१३ मा मन्त्रिपरिषदबाट पारित शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचिलाई कानुन र त्यसको कार्यान्वयनद्वारा व्यवहारमा उतार्न, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासका विषयमा मौलिक हक सम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक भएकाले सो अनुसार गर्न गराउन सरकार प्रतिवद्ध र लागी परेको छ,’’ पुनरवलोकन दाबी छ ।
भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ मा भएको सातौं र आठौँ संशोधनले भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई एक पटकको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको जिकिर पनि गरिएको छ । भूमी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ को ‘विधि निर्माण सूत्र’ आफैमा त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर पनि गरिएको छ ।
‘‘नेपालका प्रचलित कानुनहरुको न्यायिक जानकारी हुँदाहुँदै पनि त्रुटिपूर्ण कानूनी आधारमा गठित आयोगलाई कार्य सम्पादन गर्न दिनु भनी भएको फैसला त्रुटिपुर्ण रही बदरभागी रहेको छ,’’ सरकारले भनेको छ, ‘‘वैधानिक कानुृनी आधार विना गठन आदेश, उक्त गठन आदेश बमोजिम गठन भएको आयोग र जिल्ला समितिहरुले भए गरेका काम कारवाहीहरु समेत वृष वृक्षको फलसम्बन्धी सिद्धान्त बमोजिम प्रतिकूल देखिएकोले उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको छ ।’’
सरकारले सर्वोच्चको पछिल्लो भूमि आयोग जगाउने फैसला किन बदर हुनुपर्छ भनेर १४ वटा नजिर तथा सिद्धान्त समेत देखाएको छ । सर्वोच्चबाट भएको पछिल्लो फैसला रामकृष्ण काफ्ले समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको पूर्वनजिर सहित १४ वटा नजिर विपरित रहेको आधार सरकारले देखाएको छ ।
हाल वरिष्ठ आधिवक्ता रहेका काफ्लेको एक रिटमा स्थापित सर्वोच्चको पूर्वनजिरमा सवै प्रकारका नीतिगत निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्दा न्यायिक व्यवस्थापकीय मापदण्ड भन्दा बाहिर समेत पर्न जाने उल्लेख रहेको स्मरण समेत गराइएको छ ।
उक्त नजिरमा सरकार लगायत अन्य स्वायत्त निकायहरूले लिने र लिनुपर्ने नीतिगत निर्णयका विषयमा अदालतले सकभर हस्तक्षेप गर्न उपयुक्त नहुने मानक तय भएको पनि सरकारले जनाएको छ । सरकारबाट स्वेच्छिक रुपमा न्यायिक आत्मसंयम अपनाउन बाञ्छनीय देखिन आउने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पुनरावलोनमा उल्लेख छ ।
‘‘यसर्थ समग्र भूमि समस्या समाधान गर्नको लागि उपयुक्त तथा प्रभावकारी नीति तय गर्ने, निर्णय गर्ने तथा सो नीतिको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार कार्यपालिकामा निहित हुन्छ भनी भएको प्रतिपादित सिद्धान्त भनी कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोमा प्रस्तुत फैसला उल्लिखित कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल देखिएकोले सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको छ,’’ सरकारले भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ऐनद्वारा स्थापित निकायहरुको आधिकारिक र औपचारिक निर्णय बेगर सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा वितरण गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्दै गरेको व्याख्याको समेत प्रतिकूल फैसला भएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ । सरकारले नेपाल कानुन पत्रिका (नेकाप) २०५४, अङ्क १२, निर्णय नम्वर ६४७९ को नजिर पनि उल्लेख गरेको छ ।
जग्गा खिचोलासम्वन्धी उक्त मुद्दामा ‘‘कुनै पनि जग्गा जमिनमा जवसम्म कुनै व्यक्ति विशेषको हक भोग छ भन्ने तथ्यको भरपर्दो प्रमाण पेश हुँदैन तवसम्म कुनै पनि पर्ति जनिएको जग्गालाई सार्वजनिक ऐलानी जग्गा मान्नु पर्ने,’’ नजिर स्थापित भएको स्मरण पनि गराइएको छ ।
यस्तै, नेकाप २०७५, अङ्क १, निर्णय नं. १०६२५ को उत्प्रेषण परमादेश समेतको मुद्दामा स्थापित अर्को नजिर पनि उल्लेख गरिएको छ । ‘‘सरकारी, सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक नै रहन दिनुपर्छ भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन। सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक नै रहनुपर्छ र कुनै किसिमले पनि नदी किनारका र अन्य जग्गा अतिक्रमण गरिने कुरा स्वीकारयोग्य हुन नसक्ने,’’ नजिर स्थापित भएको जनाइएको छ ।
साथै, नेकाप २०७६, अङ्क १, निर्णय नं. १०१६९ को उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा स्थापित नजिरको आधार पनि पुनरवलोनमा देखाइएको छ । उक्त नजिर अनुसार नेपाल सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा कुनै व्यक्तिले लामो समयसम्म भोगचलन गरेकै आधारमा व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी गर्न नमिल्ने निर्णय सर्वोच्चबाट भएको दाबी समेत गरिएको छ ।
पुनरवलोकनमा सुकुम्बासीका लागि भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, चीनले अपनाएको कानुनी मापदण्डको समेत जनाउ दिइएको छ । मुलुकमा आम निर्वाचन सम्पन्न भई प्राप्त जनादेशबाट गठन भएको सरकरको मन्त्रिपरिषदबाट पारित शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचिको प्राथमिकता, सुधारका योजना र सुशासनको मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, विकास र आर्थिक समुन्नतिको मार्गमा अग्रसर रहेको जानकारी समेत गराइएको छ ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबास लगायत संविधानले सुनिश्चित गरेका विषयहरु समेतलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यमा दिगो समाधानको बाटोमा स्वयं अघि बढिरहेको अवस्था दर्शाउँदै २०८२ मंसिर १५ मा जारी परमादेश बदर घोषित हुनुपर्ने माग सकारले गरेको छ ।
