काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि लगाइएको भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुन तस्करीमा ‘गैरकानुनी लाभ लिने मतियार’ रहेको दाबी अदालतमा पेस गरेको छ ।

अख्तियारले महरासँगै उनका पुत्र राहुल भन्ने रेशम महरा पनि मतियारको भूमिकामा रहेको अभियोगपत्रमा जनाएको छ । अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार, उनीहरूसँगै चिनियाँ, भारतीय एवं बेल्जियम नागरिकसहित १४ जनालाई मतियार ठहर गरेको छ । भ्रष्टाचारबापतको सात करोड ७८ लाख ६८ हजार ९५ रुपैयाँ १९ पैसा बाँडचुँड गरी गैरकानुनी लाभ लिएको दाबी आरोपपत्रमा छ ।

प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख महराले ०७९ पुसबाटै निजका छोरा राहुल भन्ने रेशम महरा, चिनियाँ, बेल्जियन र भारतीय नागरिकलगायत प्रतिवादीहरूसँग मिलेमतो तथा योजना बनाएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको दाबी अख्तियारको छ । अस्वाभाविक चलखेल गरी भन्सार विभागका प्रमुख भन्सार प्रशासक अरूण पोखरेललगायत अन्य राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरूलाई प्रभावमा पारेको पनि अभियोगमा खुलाइएको छ ।

महराले आफूसमेतलाई लाभ प्राप्त गर्ने गरी उक्त इलेक्ट्रिक सिगरेट(भेप) जस्तो देखिने वस्तुमा लुकाइ-छिपाइ ल्याएको पहेँलो धातु सुनसमेतका सामग्रीहरू गैरकानुनी तवरबाट भन्सार कार्यालयबाट लिई जाने बद्‌नियतले पटक–पटक भेटघाट तथा फोन सम्पर्क गरेको तथ्य पुष्टि भएको दाबी अख्तियारको छ ।

‘‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरजन्य कार्यको नगद तथा अन्य गैरकानुनी लाभ लिने प्रकृतिको मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुर कायम भएको’’ दाबी अख्तियारको छ ।

अख्तियारले महरा, राहुल तथा विदेशी नागरिकसहित प्रतिवादी निर्मल कुमार वि.क., लोकेन्द्र कुमार पौडेल, दिपेश बस्नेत, गोपाल सुवेदी, दिनेश बस्नेत, वेद प्रकाश अग्रवाल र राम केशव थापा क्षेत्रीलाई मतियार किटान गरेको छ ।

यस्तै, अन्य प्रतिवादी अमृत कार्की, निमा गुरुङ, प्रेरणा थापा, ललिता थापा, दिपिका थापा, चिनियाँ नागरिक ली हाङ सोङ, दाओजिङ वाङ, बेल्जियम नागरिक दाबा छिरिङ, भारतीय नागरिक साहेव राव पाण्डुरङ मरग र डेक्स्टर ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्राइभेट लिमिटेडलाई मतियारको रुपमा किटानी गरिएको छ ।

उनीहरूको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार, हदैसम्मको सजाय माग दाबी गर्दै अख्तियारले भनेको छ, ‘‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुल उपर हुने सजायलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदारसरह सजाय गरिपाउँ ।’’

यी व्यवस्था अनुसार, आठ बर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिमको जरिबानाको सजाय हुने व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ अनुसार, राष्ट्र सेवकबाहेकका मतियारलाई हुने सजायको व्यवस्था छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘‘यस ऐनमा अन्यत्र छुट्टै व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसुरको मतियारलाई त्यस्तो कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।’’

तर, कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुर गरेबापत नगदी, जिन्सी, वा अन्य कुनै सुविधा वा लाभ उपलब्ध गराइदिने वा आफूले लिने मतियारलाई कसुर गर्ने व्यक्तिसरह नै सजाय हुने किटान छ । पूर्वसभामुख महरा र उनका पुत्र राहुलसहितका आरोपीविरुद्ध सुन तस्करसँग करोडौँ लाभ लिई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार तथा तालुक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूसँग साँठगाठ गरी निरन्तर सुन तस्करलाई सहयोग पुर्‍याई अर्बौं राजस्व चुहावट गरेको दाबीसहित अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

उजुरीमा अर्बौं राजश्व चुहावट गरी ‘अकुत सम्पत्ति’ आर्जन गरेको दाबीसमेत थियो । अभियोगपत्रमा सरकारबाट गठित सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८० को प्रतिवेदन, भन्सार विभागका निर्देशकसमेतले पेस गरेको मिति २०८०/०४/२३ गतेको छानबिन प्रतिवेदनबाट उक्त इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) को एक्स–रे गर्ने, चेकजाँच गर्ने, जफत गर्ने, डिपोजिट गर्ने र कार्यालय प्रमुखसमेतका कर्मचारीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेको नदेखिएको भन्ने व्यहोराको छानबिन प्रतिवेदनलाई पनि अनुसन्धानको आधार मानिएको जनाइएको छ ।

सुन तस्करी प्रकरणमा महरालगायत प्रतिवादीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर मुद्दामा २०७९ पुस १० मा फैसला हुँदा चिनियाँ नागरिकलाई साथ लिई आएको दुईवटा सुटकेसभित्र ७३ बट्टामा रहेको ७३० थान इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) भित्र सुन रहेको तथ्य स्वीकार गरिएको पनि आरोपपत्रमा खुलाइएको छ ।

जिल्ला अदालतले प्रहरीको अनुसन्धान अनुरुप दर्ता भएको अभियोग दाबीबमोजिम ‘अपराधिक विश्वासघात,’ र ‘भन्सार चोरी पैठारी कसुर’मा संलग्न प्रतिवादीहरूलाई कसुर कायम गरी सजाय तोकिएको व्यहोरा अख्तियारले खुलाएको छ । यी प्रतिवादीहरूउपर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कसुरमा मुद्दा दायर भई हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको जनाउ पनि दिइएको छ । भन्सार अधिकृत सुबेन्द्र श्रेष्ठसमेतका प्रतिवादीहरूसँगको मिलेमतोमा ओहदाको दुरूपयोग गरी मतियारको भूमिका खेलेको दाबी अख्तियारको छ ।

महरासहितका प्रतिवादीलाई इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) जस्तो देखिने वस्तुमा पहेँलो धातु सुन लुकाइछिपाइ लिई आएको भन्ने थाहा जानकारी भएको दाबी पनि अख्तियारको छ । त्यसैगरी जफत भएका सामग्रीलाई तोकिएको गोदाममा बन्द गरी सुरक्षित राख्नुपर्नेमा लामो समयसम्म दूषित मनशायले प्रमुख भन्सार अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठकै कार्यकक्षमा राखिएको दाबी समेत छ ।

साथै, सुन ल्याउने, छुटाउने समूहका प्रतिवादीहरूसमेतसँग अस्वाभाविक भेटघाट र टेलिफोन सम्पर्क गरिएको र सुन लिएर आउने लि हाङ सोङको राहदानीसमेत प्रमाण लोप गर्ने बद्‌नियतले निजलाई नै फिर्ता दिन लगाएको तथ्य भेटिएको पनि अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

अभियोगपत्र अनुसार, सुनचाँदीलगायत धातु तथा सोबाट तयार भएका गहनालगायत सामग्रीहरूलाई ‘थिकनेस’ आधारमा नीलो, गाढा नीलो र कालो रङ देखाउने र त्यस्तो देखिएमा चेकजाँच नै नगरी अनुकूल समयमा सट्टापट्टा तथा परिवर्तन गरेरे लैजाने गरी तत्काललाई सुरक्षित राख्ने निर्णय गरेको तथ्य समेत अनुसन्धानबाट फेला परेको अख्तियारले भनेको छ ।

जफत गरिएको भनिएको सामग्री ‘बेरीत’पूर्वक प्रमुख भन्सार अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकक्षमा राखी मिति २०७९/१०/२९ गते मात्र मुद्दा तथा लिलामी शाखामा पठाए/पठाउन लगाएको तथ्य पुष्टि भएको दाबी अख्तियारको छ । उक्त शाखामा इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) जस्तो देखिने वस्तुमा पहेँलो धातु (सुन) लुकाइछिपाइ ल्याएको सामग्री प्राप्त भैसकेपश्चात उपयुक्त समयमा सामग्री परिवर्तन गर्ने बद्‌नियतले गोदाम कोठामा रहेको सीसीटिभीले नदेखिने स्थानमा स्थानान्तरण गरेको पनि अभियोगपत्रमा खुलाइएको छ ।

भन्सार कार्यालयमा सुरक्षा गार्ड रहेका निर्मलकुमार वि.क.ले नायब सुब्बा मधुसुदन पोख्रेलसमेतसँगको मिलेमतोमा एउटा इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) एक थान झिक्न लगाएको तथा कोटेश्वरको सुनचाँदी पसलमा लगेर चेक गर्दा ९९.६ लाल सुन रहेको खुली सुनको सिक्री बनाएको भेटिएको पनि जनाइएको छ । योजनाबमोजिम, जफत गरी सुरक्षित राखिएको सामग्री गोदाम कोठाबाट सुन भएको इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) परिवर्तन गरी झिकेर भेपमा सुन नभएको इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) राख्न लगाएको आधार पनि अख्तियारले देखाएको छ ।

कसुर छिपाउने बद्‌नियतले इलेक्ट्रिक ‘भेप’हरू सामग्री लिलाम भएको देखाएको, मिलेमतोमा भन्सारको मुद्दा तथा लिलामी शाखाका नायब सुब्बा रेवन्त खड्का, व्यापारी दिनेश बस्नेतसमेतले व्यापारी वेदप्रकाश अग्रवाल समेतसँगको साँठगाँठमा काठमाडौंको भद्रकाली चोक ओटुस्थित पशुपति सुन चाँदी पसल सञ्चालन गरी बस्ने भारतीय नागरिक साहेवराव पाण्डुरङ मरग र स्पष्ट नाम थर वतन नखुलेका अन्य भारतीय नागरिकहरूलाई उक्त सुन बिक्री गरिएको अख्तियारको भनाइ छ ।