काठमाडौँ । नेपालभरका प्रहरी कार्यालय तथा हिरासत कक्षहरूमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा 'कारण देखाऊ आदेश' जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । साथै, विषयको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले यस मुद्दालाई 'अग्राधिकार' (प्राथमिकता) मा राखेर सुनुवाइ गर्न समेत आदेश दिएको छ ।
कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट दायर गरेका थिए । निवेदकले नेपालभरका प्रहरी कार्यालय, हिरासत कक्ष र अनुसन्धान गर्ने अधिकारी रहने सरकारी निकायका भवनहरूमा कुनै पनि भाग नछुट्ने गरी सीसीटीभी जडान गर्न माग गरेका छन् ।
