काठमाडौं । नेपाल बार एसोसियसनले सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगविरुद्धका रिट टिप्पणी आदेशबाट संवैधानिक इजलासमा सार्ने कार्यप्रति विरोध जनाएको छ ।
यस्तो गतिविधिले नियन्त्रित न्यायपालिकाको खतरा उत्पन्न हुने भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको हो । सर्वोच्च प्रशासनले टिप्पणी लेखेर सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाउन प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मा समक्ष पेस गरेको छ ।
बार महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइरालाले शुक्रवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तोक आदेशबाट विचाराधीन मुद्दा तोक्ने कार्यले नियन्त्रित न्यायपालिकाको खतरा उत्पन्न हुने बताएका हुन् ।
खुल्ला इजलास समक्ष विचाराधीन मुद्दा पेसीका दिन बहस छलफलद्वारा कुन इजलासमा पठाउने वा नपठाउने भन्ने विषय टुङ्गो लगाउने परम्परा र अभ्यास रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बार एसोसियसनले उक्त कार्य सच्याउन प्रधानन्यायाधीश शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको छ। ‘‘न्यायपालिका संविधानवादको रक्षक हो । यो नियन्त्रित र निर्देशित हुनसक्दैन ।
संवैधानिक इजलासको छनौटपूर्ण गठन र तोक आदेशद्वारा विचाराधीन मुद्दा तोक्ने कार्यले नियन्त्रित न्यायपालिकाको खतरा महसुस भएकाले यस्ता विषय तत्काल सच्याउन नेपाल बार एसोसिएसन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू समक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधताको प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा गत असार २६ गते तत्काल छानबिन कार्य रोक्न सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सम्पत्ति छानबिन कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिँदै रिटलाई तीनजना न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासमा पठाउन भनेको थियो ।आयोगको क्षेत्राधिकारबारे प्रश्न उठाउँदै दायर रिटहरू पूर्ण इजलाससमक्ष विचाराधीन थिए ।
प्रशासनिक टिप्पणीमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्नहरू सन्निहित रहेको ब्यहोरा उल्लेख गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेस भएको थियो । गत साउन १८ गते प्रशासनिक तवरबाट यस्तो टिप्पणीसहित पेस भएको थियो ।
